नवी दिल्ली : लोकसभेत ३ नवीन गुन्हेगारी विधेयकाला मंजूर मिळाल्यानंतर ती राज्यसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आली होती. आता गुन्हेगारी कायद्यांशी संबंधित नवीन तिन्ही विधेयके गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आली आहेत. आता या विधायकांना मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणार आहे. तत्पूर्वी, या विधायकांवर बोलताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, तीन विधेयकांचा उद्देश शिक्षा करणे नाही तर न्याय देणे आहे. नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीमुळे ‘तारीख पे तारीख’ युगाचा अंत होईल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, आम्ही सांगितले होते की आम्ही न्याय वितरणाचा वेग वाढवू, कायदे सोपे करू, भारतीय कायदे बनवू. आता आपणही तेच करत आहोत. आपल्या भाषणादरम्यान गृहमंत्री शाह यांनी माजी काँग्रेसवरही निशाणा साधला. फौजदारी कायद्यांशी संबंधित तीन विधेयके मंजूर केल्यानंतर राज्यसभेचे कामकाजही अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन ४ डिसेंबर ते २२ जानेवारी दरम्यान बोलावण्यात आले होते.
इतिहासातील एक महत्त्वाचा क्षण
राज्यसभेत ही विधेयके मंजूर झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, आमच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा क्षण आहे. ही विधेयके वसाहती काळातील कायद्यांच्या समाप्तीचे प्रतीक आहेत. सार्वजनिक सेवा आणि कल्याणावर आधारित कायद्यांद्वारे नवीन युग सुरू होत आहे.
सरकारचा निषेध
तसेच, दूरसंचार विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले असून मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीशी संबंधित विधेयक लोकसभेने मंजूर केले आहे. लोकसभेच्या सुरक्षा भंगाच्या मुद्द्यावरून विरोधक सरकारचा निषेध करत सरकारकडे जाब विचारत आहेत.
