नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. रश्मी बर्वे यांचे प्रमाणपत्र रद्द करणे बेकायदा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. रशमी बर्वे यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राविरोधात राज्य सरकारने अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळत रश्मी बर्वे यांना दिलासा दिला आहे.
राज्यात विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजले आहे. निवडणुका तोंडावर असताना जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे रश्मी बर्वे यांनी नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने त्यांना क्लीन चिट दिली आहे. तसेच, त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करणे चुकीचे ठरवले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची अनुमती याचिका फेटाळली असून नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे.
खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात
रश्मी बर्वेंना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे देखील ओढले आहेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले होते.
त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने हा निर्णय रद्द करत, समितीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणातील याचिकेनुसार, जिल्हा जात पडताळणी समितीने पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देविया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन २८ मार्च रोजी बर्वे यांचे प्रमाणपत्र रद्द केले होते.
लोकसभा निवडणूक लढवू शकल्या नव्हत्या रश्मी बर्वे
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख २७ मार्च २०२४ होती. त्यामुळे बर्वे यांनी वेळेत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला. हा अर्ज दाखल करताना त्यांनी रामटेकमध्ये मोठे शक्तिप्रदर्शन केले होते. मात्र, अर्ज दाखल केल्यानंतर दुस-याच दिवशी जात वैधता पडताळणी समितीने बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. त्यामुळे काँग्रेसपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता.
