नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने नीट यूजी समुपदेशनावर बंदी घालण्यास पुन्हा नकार दिला आहे. अंतिम सुनावणीनंतर परीक्षा रद्द झाल्यास समुपदेशनही रद्द करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वी ११ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे अपील फेटाळले होते. परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणा-या नव्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ४९ विद्यार्थी आणि स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी परीक्षेत ६२० पेक्षा जास्त गुण मिळवणा-या विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याची आणि फॉरेन्सिक तपासणीची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटीच्या आरोपाच्या सीबीआय चौकशीचीही मागणी केली आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने नीट यूजी प्रकरणी राजस्थान, कलकत्ता आणि मुंबई उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या याचिकांना एकत्र केले आहे. आता ८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात यावर सुनावणी होणार आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) ही मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
९ दिवसांपूर्वीही फेटाळली मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने या अगोदर ९ दिवसांपूर्वी नीट समुपदेशनाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच एनटीए परीक्षा आयोजित करणा-या संस्थेला नोटीस बजावली होती. नीट यूजीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला असून याचे उत्तर हवे, असल्याचे म्हटले होते. ही याचिका विद्यार्थी शिवांगी मिश्रा आणि इतर ९ विद्यार्थ्यांनी निकाल जाहीर होण्यापूर्वी १ जून रोजी दाखल केली होती.
