छत्रपती संभाजीनगर : बीड बायपास येथील मुद्रांक नोंदणी कार्यालयात चिकलठाण्यातील लाखो रुपये किमतीच्या एका भूखंडाची मार्चमध्ये रजिस्ट्री झाल्यानंतर त्याच भूखंडाची बनावट आधारकार्डच्या आधारे दुसरी रजिस्ट्री जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील दुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक १ मध्ये झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी १८ जुलै रोजी झालेल्या प्राथमिक सुनावणीला मूळ रजिस्ट्रीधारकाविना कुणीही फिरकले नसल्यामुळे मुद्रांक विभागाची यंत्रणा संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे.
चिकलठाण्यातील गट नं. ३६८ मधील ९ हजार ३७२ चौ. फूट भूखंडाची विक्री मार्चमध्ये जालन्यातील मूळ मालकाने करून दुय्यम निबंधक कार्यालय क्र. ३ मध्ये रजिस्ट्री करून दिली. रजिस्ट्रीनंतर सातबा-यावर नाव घेण्यासाठी चिकलठाणा तलाठी सजा येथे अर्ज केला. परंतु, मूळ मालकाच्या नावे दुसरी रजिस्ट्री क्रमांक ३५००/२०२४ ही ३१ मे रोजी झाली असून, सातबा-यावर पहिल्या व्यवहारातील नाव घेऊ नये, असा अर्ज आल्याचे समोर आले. मूळ मालकाने स्वत: विकलेल्या मालमत्तेची अडीच महिन्यानंतर ३० लाख रुपयांत विक्रीची रजिस्ट्री झाल्याने मुद्रांक विभागात दुय्यम निबंधक, दलाल, नोटीस पाठविणा-या यंत्रणेचे मोठे रॅकेट असावे, असा अंदाज आहे.
भूखंडाच्या मूळ मालकाने जिल्हाधिकारी, पोलिसांकडे धाव घेत बनावट आधारकार्ड, बनावट फोटो, स्वाक्षरी बनावट, सगळे कागदपत्रे बोगस दाखवून एकाच मालमत्तेची सहदुय्यम निबंधक कार्यालय क्रमांक १ येथे नोंदणी करण्यात आली. भूखंडाची दोनदा विक्री केल्याची तक्रार त्यांनी केली. खोटे आधारकार्ड, बनावट पॅनकार्डचा वापर करून खरेदी-विक्रीची नोंदणी मुद्रांक विभागाने प्रमाणित केलीच कशी, कमी मुद्रांक शुल्क घेऊन मालमत्ता विक्रीचा व्यवहार पूर्ण कसा काय केला? हे सगळे प्रश्न मुद्रांक विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत.
सगळे व्यवहार ऑनलाइन होतात. आधारकार्डधारक मुद्रांक नोंदणीसाठी असतात. त्यांच्या हाताचे ठसे घेऊन स्कॅनिंग होते. फोटो घेतले जातात. एकाच भूखंडाची दोनवेळा रजिस्ट्री होत आहे, त्यात आधारकार्ड व त्यावरील व्यक्ती चुकीची आहे. ही बाब मुद्रांक विभागाच्या लक्षात का आली नाही, याची विचारणा मुद्रांक जिल्हाधिकारी विवेक गांगुर्डे यांना केली असता, त्यांनी तक्रारकर्त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या प्रकरणी गांगुर्डे यांना माहिती विचारली असता ते म्हणाले, माहिती घेऊनच प्रतिक्रिया देता येईल.
अब्दीमंडीचे प्रकरण पूर्णत: गुंतागुंतीचे होते. परंतु, सातबा-यावरील नोंदी पाहून मुद्रांक विभागाने एका रात्रीत नोंदणी उरकली होती. खरे-खोटे तपासणे हे आमचे काम नाही. आम्हाला दस्तनोंदणीतून महसूल मिळाला की आमचे काम संपले, अशी डबल गेमची भूमिका मुद्रांक विभाग घेत असल्यामुळे सामान्यांच्या मालमत्तेचे बोगस मालक होऊन फसवणूक होत आहे. त्यात बोगस आधारकार्ड बनवून देण्यापासून कायदेशीर नोटीस देण्यापर्यंत साक्षीदार, दलाल, ख-या व्यवहाराचे पेपर काढून देणारे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी सक्रिय असल्याची चर्चा आहे.
