नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
निवडणूक रोखे प्रकरणावरून भारतीय जनता पार्टीवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. त्यानंतर विरोधक या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी करत होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका स्वीकारलेली नाही. एसआयटी चौकशीस नकार देत यासंबंधीची याचिका फेटाळून लावली.
निवडणूक रोखे प्रकरणावरून सत्ताधा-यांनी देणग्यांच्या बदल्यात कंपन्यांना लाभ दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. कारण याद्वारे राजकीय पक्षांना मिळणा-या देणग्या, त्यातून होणा-या पैशांच्या देवाणघेवाणीवर लक्ष ठेवता येत नव्हते. दरम्यान या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने फेटाळून लावली. या प्रकरणी सुनावणी करण्यासही नकार दिला.
कॉमन कॉज व सेंटर फॉर पब्लिक लिटिगेशन या संस्थांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय देणग्या देऊन कथित लाच दिल्याचाच हा प्रकार आहे. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. या प्रकरणी ना सीबीआय तपास करत आहे, ना इतर कुठलीही तपास यंत्रणा तपास करीत असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणी एसआयटीमार्फत चौकशी तपास केला जावा, असे याचिकेत म्हटले होते.
कथित घोटाळ््याच्या तपासाची गरज नाही
या कथित घोटाळ््याच्या तपासाची कोणतीही आवश्यकता नाही. ज्याला कोणाला या प्रकरणात काही संशय असेल, त्यांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा. त्यानंतरही तक्रारदारांचे समाधान झाले नाही तर ते न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात. परंतु सध्या तरी या प्रकरणी एसआटी तपासाची आवश्यकता नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्व माहिती सार्वजनिक केली
आमच्या मागील आदेशानंतर निवडणूक रोख्यांबाबतची सर्व प्रकारची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. त्यामधून आणखी एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, सरकारकडून लाभ मिळवण्यासाठी काही कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणग्या दिल्या.
रोख्यांमधून भाजपला मिळाले ८ हजार ६३३ कोटी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनंतर निवडणूक आयोगाने व भारतीय स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्यांबाबतचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात तब्बल २२ हजार २१७ कोटींचे निवडणूक रोखे राजकीय पक्षांच्या नावे जारी करण्यात आले. त्यापैकी ८ हजार ६३३ कोटींचे रोखे एकट्या भाजपाच्या नावावर आहेत.
