खूपच कमी लोकांवर परिणाम करणारा परंतु खर्चासाठी खिसा रिकामा करणा-या १३ अनुवांशिक आजारांवर औषध तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. आतापर्यंत या आजारावरच्या औषधांची आयात केली जात असे पण आता भारतातच अशा प्रकारची औषधी तयार होत असतील तर रुग्णांना आर्थिक आणि मानसिक दिलासा मिळू शकतो. या पुढाकारामुळे सध्या अडीच कोटींच्या आसपास येणारा खर्च हा कालांतराने अडीच लाखांपर्यंत येऊ शकतो आणि तशी शक्यताही आहे. परिणामी रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेलच आणि उपचारापोटी परदेशात जाणारा पैशाचा ओघही थांबेल.
का सरकारी आकडेवारीनुसार, जनुकय आजारांनी ग्रस्त असणा-यांची देशातील एकूण संख्या तब्बल ८.४ ते १० कोटींपेक्षा अधिक असू शकते. या आजारांमुळे संबंधिताच्या जनुकांमध्ये असमतोलपणा निर्माण होऊन त्याचा प्रतिकूल परिणाम गर्भात वाढणा-या बाळावर होतो. परिणामी त्याला आयुष्यभर औषधी घ्यावी लागतात. अशा वेळी उपचार महागडे ठरतात. पण आता अशा औषधांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या आजाराचा शोध आणि त्यात संशोधन करण्यात बराच वेळ लागतो. औषध तयार करण्यापूर्वी त्या आजाराचे निदान योग्य रितीने करणे गरजेचे आहे. त्या संशोधनाच्या आधावर उपकरण आणि औषधांचा शोध घेतला जातो आणि त्याचे उत्पादन केले जाते. अर्थात या प्रकारचे संशोधन प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोपात होते तसेच उपकरण आणि औषधांचे पेटेंट देखील असते. उपकरण आणि औषधांची किंमत निश्चित करताना संशोधनासाठी लागलेला वेळ आणि गुंतवणूक याच्या प्रमाणाचे आकलन केले जाते. परंतु ते आपल्या उत्पादनाची किंमत अव्वाच्या सव्वा करतात. अशा प्रकारची औषधी महाग होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे आयात खर्च आणि वितरकांचा फायदा. कॅनबिनिडॉल हे औषध भांगेपासून (गुंगी आणणारा पदार्थ) तयार केले जाते. आयुर्वेदात भांगेचा वापर पूर्वीपासूनच झालेला आहे. आपल्या देशात आयुर्वेदाच्या नावावर वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय केले जात आहेत. परंतु त्यात नेहमीच गांभीर्याने अभाव दिसला आहे म्हणून अपेक्षेप्रमाणे संशोधन आणि शोध होत नाहीत.
इतिहासाचे आकलन केल्यास चीनमध्ये इसपूर्व २७०० मध्ये पहिल्यांदा भांगेचा वापर हा उपचारासाठी केला गेला. त्यापासूनच औषध तयार केले आणि आज जादा किंमतीवर त्याची विक्री होत आहे. अर्थात भारतात भांगवर संशोधन होऊ शकले नसते का? असाही प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. हे एक उदाहरणच म्हणावे लागेल. अशी कितीतरी उदाहरणे सांगता येऊ शकतील. कोणतेही औषध स्वस्त करण्यासाठी मूळ रुपाने पेटेंट असणा-या कंपनीकडून त्याची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी भारत सरकार घेऊ शकते किंवा औषधी निर्माती कंपनी देऊ शकते. या बदल्यात मूळ कंपनीला रॉयल्टी द्यावी लागेल. त्यानंतर संबंधित कच्चा माल आणि तज्ञांची मदत घेणे गरजेचे असते. अर्थात ही बाब भारत सरकार करत असल्याने औषधांची निर्मिती माफत दरात होऊ शकते. अशा वेळी शुल्कात आणि करातही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे. साहजिकच औषधांच्या किंमतीही आवाक्यात राहू शकतात. या पुढाकारामुळे सध्या अडीच कोटींच्या आसपास येणारा खर्च हा कालांतराने अडीच लाखांपर्यंत येऊ शकतो आणि तशी शक्यताही आहे. परिणामी रुग्णांना मोठा दिलासा मिळेलच आणि उपचारापोटी परदेशात जाणारा पैशाचा ओघही थांबेल. सरकारने म्हटले, पुढील वर्ष एप्रिलपर्यंत भारतीय रुग्णांना अनेक औषधांची उपलब्धता करून दिली जाईल.
पेटंटचे किंवा परदेशात तयार होणारे औषध महाग असणे हे समजू शकते. परंतु जी औषधी सध्या पेटेंटमुक्त आहेत त्यांच्यासाठी रुग्णांना जादा किंमत का मोजावी लागत आहे? अशा औषधांना दोन श्रेणीत विभागण्यात आले आहे. अत्यावश्यक औषधी आणि फार गरजेची नसलेली/ अनावश्यक औषधी. कोणताही व्यक्ती स्वखुशीने औषध घेत नाही. त्यामुळे अनावश्यक औषधांची श्रेणी तयार करण्यात अर्थ नाही. सर्व औषधी आवश्यक श्रेणीत समाविष्ट करायला हवीत. ठराविकच औषधांच्या किंंमतीवर नियंत्रण ठेवायचे आणि दुसरीकडे काहींना नफा कमावण्यासाठी सवलत द्यायची, असा अनुभव येऊ नये. औषधांच्या किमती निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्रीय रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या एका संस्थेवर आहे. या संस्थेने प्रत्येक प्रकारच्या औषधांवर अंकुश बसविणे गरजेचे आहे. प्राथमिक स्वरुपात वापरण्यात येणा-या औषधांना सतत मागणी असते. परंतु अशा औषधांच्या किंमती मनमानीप्रमाणे ठेवल्याचे अनुभवास येते.
सरकारने स्वस्तात औषधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जेनेरिक मेडिकल केंद्र स्थापन करण्याचा कौतुकास्पद निर्णय घेतलेला आहे. आरोग्य केंद्रात देखील औषधांचा पुरवठा करण्याचा प्रयत्न सुरू असतो. परंतु उपलब्ध औषधांच्या गुणवत्तेवरून तक्रारी येतात. तपासणीत अनेक औषधांत गुणवत्तेचा अभाव दिसतो. याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. अन्यथा या केंद्राच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात आणि उपस्थित झाले देखील आहे. याशिवाय जेनेरिक केंद्रावरच्या औषधांचे प्रमाणही खूपच कमी असते. अशा वेळी रुग्णांना आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना खासगी मेडिकल स्टोअर्सकडे जावे लागते. बनावट औषधांची समस्या देखील चिंतनीय आहे. जेनेरिक औषधांच्या दोन श्रेणी असतात. एक ब्रँडेड आणि नॉन ब्रांडेड. ब्रांडेड औषधे महाग असतात. त्यांना जेनेरिक औषध केंद्रावर ठेवल्यास आणि त्यांच्या किंमती नॉन ब्रँडेड औषधाप्रमाणेच ठेवल्या तर नॉन ब्रांडेड औषधांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दबाव वाढू शकतो. औषध निर्मितीत भारत आघाडीचा देश आहे. आपण संशोधन आणि अभ्यासात आाघाडी घेतली तर अनेक समस्यांचे निराकारण होऊ शकते.
-डॉ. अंशुमन कुमार, वैद्यकीय तज्ज्ञ
