नवी दिल्ली : नुकताच मोदी सरकारचा किंबहुना एनडीए सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरू झाला असला तरी. गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणे या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. देशातील वाढती महागाई आणि बेरोजगारी हे यामागचे एक कारण मानले जात आहे. अशा परिस्थितीत २०२४-२५ या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे निर्णय घेणे हे नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारसमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. नव्या सरकारमध्येही अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी पुन्हा एकदा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्याच्या आर्थिक अजेंडामध्ये देशाला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे आणि २०४७ पर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्रा’मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी सुधारणांना गती देणे यांचा समावेश असेल की सर्वसामान्यांना महागाईतून दिलासा देणे असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
मंत्रालयानेही बजेटवर काम सुरू केले आहे. या अर्थसंकल्पात विशेष काळजी घेतली जाईल की यावेळी सरकार वित्तीय तूट जीडीपीच्या ५.१ टक्के ठेवेल किंवा आरबीआयकडून प्राप्त झालेल्या २.१ ट्रिलियन रुपयांच्या लाभांशाने वित्तीय तूट सुधारली जाईल. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिस-यांदा स्थापन झालेल्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात युतीचा परिणाम दिसू शकतो, अशी अटकळ बांधली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पीएम मोदी म्हणाले होते की, जर त्यांचे सरकार तिस-यांदा सत्तेवर आले तर त्यांचे प्राधान्य भारतीय अर्थव्यवस्थेला असेल. सध्या अर्थव्यवस्थेच्या गतीबाबत सरकार मागे हटण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही.
निवडणुकीच्या निकालानंतरही जनतेला संबोधित करताना, पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की २०४७ पर्यंत भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि विकसित राष्ट्र बनवण्याचे त्यांच्या पक्षाचे लक्ष्य आहे. यंदाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देशातील महिला, शेतकरी आणि तरुणांसाठी काही नवीन आणि मोठ्या घोषणा करू शकते.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये लखपती दीदींचे लक्ष्य ३ कोटी पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. आतापर्यंत देशात १ कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्यात आले आहे. याशिवाय, पीएम गती शक्ती योजनेंतर्गत ३ नवीन कॉरिडॉर तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, याशिवाय येत्या १० वर्षात विमानतळांची संख्या १४९ वर पोहोचली आहे. वंदे भारतच्या ४०,००० बोगी अपग्रेड केल्या जातील. मेट्रो आणि नमो भारत इतर शहरांशी जोडले जातील. आता या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे या पूर्ण अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना करात सवलत मिळू शकते, याशिवाय देशातील शेतक-यांसाठी विशेष घोषणा केल्या जाऊ शकतात. पीएम उज्ज्वला योजनेसारख्या अनेक योजना जाहीर केल्या जाऊ शकतात. मात्र, या सर्वांसोबतच अर्थव्यवस्थेचा वेग कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकार पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रावर आपले लक्ष केंद्रित करू शकते.
महागाईवर लक्ष केंद्रित केले जाणार?
नवीन सरकार या अर्थसंकल्पात महागाई कमी करण्यासाठी मोठे निर्णयही घेऊ शकते. खरे तर देशातील वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर बोजा वाढत आहे. निवडणुकीच्या प्रचारातही हा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यात आला होता. अशा परिस्थितीत खाद्यपदार्थ आणि इंधनाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार या अर्थसंकल्पात पावले उचलू शकते. देशातील शिक्षण क्षेत्राला बळकट करणे आणि त्यात सुधारणा करणेही खूप महत्त्वाचे आहे. हे पाहता सर्व मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी केंद्र सरकार शैक्षणिक बजेटमध्ये वाढ करू शकते. डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पूर्ण बजेटमध्ये योजनाही सुरू केल्या जाऊ शकतात, जेणेकरून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुलांनाही ऑनलाइन शिक्षण घेता येईल.
पायाभूत सुविधांवर भर देणार
पायाभूत सुविधांचा विकासही देशासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. अशा परिस्थितीत सरकार संपूर्ण बजेटमध्ये रस्ते, पूल आणि रेल्वेचे जाळे निर्माण करण्यासाठी बजेट वाढवू शकते. या निर्णयामुळे दळणवळणाच्या सुविधा तर सुधारतीलच शिवाय रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होतील.
