मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणा-या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयानेराज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एसईबीसी कायदा २०२४ चे समर्थन करणा-यांसाठी अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र नामदेव कोंढारे यांनी दाखल केलेली मध्यस्थी याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली. कोंढारे यांनी मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणारे सामाजिक कार्यकर्ते भाऊसाहेब पवार यांच्या याचिकेत प्रतिवादी करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला याचिकेवर चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर पक्षकारांनी सरकारच्या म्हणण्यावर दोन आठवड्यांत त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी सहा आठवड्यांनी ठेवली.
सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणारी आणखी एक याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या जयश्री पाटील यांनी दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी सुनावणी होणार होती. मात्र, न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यात येईल असे स्पष्ट केले.
आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी
राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाचा अहवाल रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. आयोगाने सर्व माहिती ८ ते १० दिवसांत गोळा केली. राज्यात मराठा समाजाचे पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे की नाही? हे इतक्या कमी दिवसांत कसे काय ठरविण्यात आले? असा प्रश्न याचिकेद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे.
