मुंबई : राज्य मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. या अहवालात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आले आहे. तसेच समाजाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
-मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले.
-सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणा-या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहेत.
-त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पूर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे
मसुद्यात काय नमूद करण्यात आले आहे?
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असोत किंवा अनुदान प्राप्त नसोत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्त्यांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल.
या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल.
मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिक ग्रुपच्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क ३ अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्देशित करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) १५ (५) व अनुछेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे.
शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादित आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे. मराठा समाजाला लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे.
