बंगळूरू : कर्नाटक मंत्रिमंडळाने कर्नाटक सार्वजनिक खरेदीमध्ये पारदर्शकता कायद्यात सुधारणांना मान्यता दिली आहे. या कायद्यात सुधारणा करून, मुस्लिम कंत्राटदारांना कंत्राटांमध्ये चार टक्के आरक्षण दिले जाईल. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. हे दुरुस्ती विधेयक चालू विधानसभा अधिवेशनातच मांडता येईल. यापूर्वी ७ मार्च रोजी सिद्धरामय्या यांनीही सरकारी कंत्राटांपैकी ४ टक्के जागा मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवल्या जातील असे म्हटले होते.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयावर भाजपने टीका केली. भाजपने कर्नाटक सरकारचा अर्थसंकल्प औरंगजेबापासून प्रेरित असल्याचे म्हटले. मंत्रिमंडळाने हेब्बल येथील कृषी विभागाची ४.२४ एकर जमीन आंतरराष्ट्रीय फ्लॉवर ऑक्शन बंगळुरूला दोन वर्षांसाठी भाडेमुक्त तत्वावर देण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा केली. जानेवारीमध्ये झालेल्या आगीच्या घटनेनंतर बंगळुरू बायोइनोव्हेशन सेंटरमध्ये पुनर्बांधणी आणि उपकरणे बदलण्यासाठी ९६.७७ कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी देण्याबाबतही चर्चा झाली.
कर्नाटक लोकसेवा आयोगमध्ये सुधारणा करण्याच्या उपाययोजनांवर मंत्रिमंडळाने चर्चा केल्याचे सांगण्यात आले. ते म्हणाले की, केपीएससीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचा आणि केपीएससी सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी एक शोध समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्नाटकातील अर्थसंकल्पानंतर भाजपने टीका केली होती. हे तुष्टीकरणाचे उदाहरण आहे. वक्फ मालमत्तांच्या दुरुस्तीसाठी, पायाभूत सुविधांसाठी आणि मुस्लिम कब्रस्तानांच्या जतनासाठी १५० कोटी रुपये देण्याच्या काँग्रेसच्या प्रस्तावावर भाजप नेत्याने हल्लाबोल केला. केंद्र सरकार वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी संसदेत विधेयक मांडणार असताना कर्नाटक सरकारने हा प्रस्ताव आणला आहे असा आरोप भाजपाने केला.
भाजपने केले सवाल
कर्नाटक सरकारने अशा वेळी या शीर्षकाखाली निधी वाटपाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. जेव्हा एकूण एक लाख एकर जमिनीपैकी सुमारे ८५,००० एकर जमिनीवर अतिक्रमणाच्या आरोपांमुळे वाद आहे. इतके तुष्टीकरण कशासाठी? कर्नाटकातील अल्पसंख्याक समुदाय म्हणजे फक्त मुस्लिम? असा सवालही भाजपने केला.
