राज्य मागासवर्ग आयोगामध्ये राजीनामासत्र घडल्याने वेगवेगळे राजकीय तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत. मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर याआधीच आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यात आता आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची भर पडली. आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारने तो स्वीकारला. निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजीच सरकारकडे राजीनामा पाठवला होता, सरकारने तो ९ डिसेंबर रोजी स्वीकारला. मंगळवारी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विट करून ही माहिती समोर आणली. सरकारमधील दोन मंत्र्यांच्या दबावामुळेच हे राजीनामासत्र घडल्याची चर्चा आहे. आयोगाच्या अध्यक्षांना मुख्यमंत्री वारंवार बोलवून सूचना करायचे असे स्वत: निरगुडे यांनीच आम्हाला सांगितल्याचा दावा आयोगातील सदस्य चंद्रपाल मेश्राम यांनी केला आहे.
त्यामुळे सरकारच्या दबावातून निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले. मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आनंद निरगुडे यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा दिल्याचे म्हटले आहे. सरकारमधील दोन मंत्री आयोगावर दबाव आणू लागल्याने याआधीच बबनराव तायवाडे, संजय सोनवणे, लक्ष्मण हाके, बी. एल. किल्लारीकर या सदस्यांनी राजीनामे दिल्याचे बोलले जाते. मराठा समाजाला कायदेशीर कसोटीवर टिकणारे आरक्षण द्यायचे झाल्यास मराठ्यांचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सरकारमधील दोन मंत्री आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करत होते असे बोलले जाते. राज्य सरकारला हवा तसा डेटा व प्रश्नावली करून द्यावी अशी या दोन मंत्र्यांची भूमिका होती म्हणे. दोन मंत्र्यांच्या दबावामुळे आयोगातील सदस्यांनी राजीनामे दिले असतील तर हे मंत्री कोण हे जनतेला समजले पाहिजे अशी मागणी शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. दोन मंत्र्यांच्या भूमिकेवर आयोगाचे म्हणणे होते की, केवळ एका समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करता येत नाही.
त्यासाठी मराठा समाजासह सर्वच मागास समाजाचेही सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करावे लागेल. तरच दोन समाजाचा तौलनिक अभ्यास करून नेमका वस्तुनिष्ठ डेटा उपलब्ध होऊ शकेल. मात्र सरकारचे म्हणणे होते की, केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून डेटा तयार करावा. यातूनच मागासवर्ग आयोग आणि सरकारमध्ये मतभिन्नता निर्माण झाली. आता सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि सदस्यपदी ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची नियुक्ती केली आहे. सर्वेक्षण कसे करावे, त्याची पद्धती काय असावी हे मागासवर्ग आयोग ठरवते, सरकार नाही असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आम्ही मागासवर्ग आयोगात अभ्यासक घेतले होते. महाविकास आघाडीने त्यात कार्यकर्त्यांचा भरणा केला. राज्य सरकार मराठा आरक्षण देण्यावर ठाम आहे. आयोगाचे माजी अध्यक्ष आनंद निरगुडे म्हणाले, मी राजीनामा का दिला याचे कारण सांगू शकत नाही. माजी सदस्य अ‍ॅड. किल्लारीकर म्हणाले, सर्वेक्षणाचे काम गोखले इन्स्टिट्यूटलाच का, असा सवाल आयोगाच्या १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत उपस्थित केला होता. असा सवाल उपस्थित करणा-या सदस्यांना २२ नोव्हेंबरपासून विविध कारणांस्तव नोटिसा बजावण्यास सुरुवात झाली. राज्यातील आरक्षणाचे ज्वलंत प्रश्न कायमस्वरूपी आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने सोडविण्यासाठी आयोगाचा सदस्य म्हणून मी अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव दिला होता असे किल्लारीकर म्हणाले. मग नेमके घोडे कुठे पेंड खाल्ले हे बाहेर यावयास हवे!
आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने त्यांच्या जागी सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शुक्रे यांनी गत दहा वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासोबत चर्चा करून त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी जे निवृत्त न्यायाधीश जरांगे यांना भेटण्यासाठी गेले होते त्यात सुनील शुक्रे यांचा समावेश होता. राज्य मागासवर्ग आयोग हा ओबीसींच्या रक्षणासाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त असून तो संख्येने ५२ टक्के असलेल्या इतर मागासवर्गाच्या हक्कांचे संरक्षण करतो. अशा आयोगावर दबाव आणणे अनाकलनीयच म्हटले पाहिजे. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीत तीन राज्यांत भाजपने वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. तीनपैकी मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यांना ओबीसी समाजाचे मुख्यमंत्री मिळाले आहेत. म्हणजेच भाजपने ओबीसी समाजाचे महत्त्व जाणले आहे. असे असताना ओबीसी समाजासाठी असलेल्या आयोगावर दबावतंत्र लादण्याचे कारण काय? राज्य मागासवर्ग आयोग हा राज्यातील मागासवर्गीय जाती नेमक्या कोणत्या आहेत, त्याचे निकष ठरवण्याचे काम करतो.
परंतु गत काही वर्षांपासून राज्य मागासवर्ग आयोगाला वेठीस धरण्याचे काम सरकारी यंत्रणा करीत आहे अशी समाजभावना दृढ होत चालली आहे. ओबीसींचा हिस्सा पळवण्याचा वर्तमान सरकारचा निर्धार दिसतो आहे, तो ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. अशा प्रकारे सामाजिक अन्यायाची बीजे रोवली जात असतील तर त्याचे राजकीय परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील. देशातील सर्वांत मोठा घटक ओबीसी समुदाय आहे. भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ओबीसी समुदायाचे राजकीय महत्त्व लक्षात आले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. भाजप जसा धूर्त पक्ष आहे तसा चाणाक्ष देखील आहे. हा पक्ष केवळ चेहरा बघून कोणालाही नेतृत्वाची संधी देत नाही तर त्यापासून पक्षाला काय फायदा होणार हे पाहूनच संधी देतो. त्यामुळेच मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये ओबीसी कार्ड खेळवण्यात आले आहे. तेव्हा महाराष्ट्रातील वर्तमान शिंदे सरकारनेसुद्धा आरक्षणाचा प्रश्न हाताळताना सावधगिरी बाळगायला हवी. राज्य मागासवर्ग आयोगावर नाहक दबावतंत्र लादण्याच्या भानगडीत पडू नये. स्वायत्त संस्थांना त्यांचे काम करू द्यावे.
