नागपूर : मराठा आरक्षणासाठी विधानसभेत चर्चा होणार आहे. त्याचवेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आली आहे. यापूर्वीच मागासवर्ग आयोगाच्या तीन सदस्यांनी राजीनामे दिले होते.आयोगाच्या या राजीनामा सत्रासंदर्भात सदस्य बालाजी किल्लारीकर यांनी आतील बातमी सांगितली.
किल्लारीकर यांनी १ डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला होता. त्यानंतर २ डिसेंबर रोजी आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके यांनीही राजीनामा दिला. आयोगाचे सदस्य सोनवणे यांचा राजीनामा यापूर्वी आला होता. आता आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. कारण आयोगाच्या कामात सरकारचा हस्तक्षेप वाढला होता. आयोगाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, यासाठी आम्ही हे राजीनामे दिले आहेत, असे बालाजी किल्लारीकर यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
आयोगाच्या अध्यक्षांच्या आणि सरकारच्या ज्या बैठका झाल्या आहेत, त्या बैठकीत असे लक्षात आले की सर्व जातींचा सर्व्हे न करता एकाच जातीचे सर्वेक्षण करण्याचा राज्य सरकारचा आग्रह होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल सर्वेक्षण करण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आमच्यात मतभेद निर्माण झाले. आमच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही आमचा राजीनामा दिला आहे. आयोगाचा कालावधी आणखी शिल्लक आहे. त्यामुळे दुसरे अध्यक्ष नेमून आयोगाचे कामकाज सुरू राहू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींच्या अधीन
आम्ही कुणाच्या बाजूने नाहीत. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटींच्या अधीन राहून काम करतो. मराठा आंदोलन आणि मागासवर्गीय आयोग याचा काही संबंध नाही. बाहेरच्या बाबींचा दबाव आयोगावर नको होता. आयोग राज्य शासनाच्या अधीन राहून कधीही काम करू शकत नाही. आयोग हा राज्य शासनाचे एक अंग आहे. मी कोणत्याही आंदोलनाबाबत काहीही मत व्यक्त करणार नाही. आंदोलनाबत कोणत्याही सदस्याने बोलू नये यावर मी ठाम आहे, असे किल्लारीकर यांनी सांगितले.
