चार वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठीचे ३७० कलम रद्द केले. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच त्यावर ऐतिहासिक निर्णय देऊन सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला. त्यामुळे सरकार समर्थकांना आनंदाचे भरते येणे साहजिकच! स्वत: पंतप्रधान मोदी यांनीही एका मुलाखतीत हा आनंद व्यक्त केला व नंदनवन संबोधल्या जाणा-या या भूप्रदेशाला आता विकासाची चाके मिळून त्याचे ख-या अर्थाने नंदनवन होईल, असा आशावादही व्यक्त केला. अर्थात या सगळ्यास काही आक्षेप असण्याचे कारण नाहीच! दहशतवाद व हिंसाचाराने ग्रस्त या राज्यातील हिंसाचार पूर्णपणे संपुष्टात येऊन भारताचा हा अविभाज्य भूप्रदेश भारतीय संघराज्यात एकजिनसीपणे मिसळून जावा व प्रदेशाचे खरोखरच नंदनवन व्हावे, हीच तमाम भारतवर्षाची इच्छा आहे. मात्र, कलम ३७० हटविले की झालीच ही इच्छा पूर्ण, असे जे वातावरण सत्ताधारी व त्यांच्या समर्थक समाजमाध्यमी फौजेने निर्माण केले होते त्याला या नंदनवनातील वास्तवाने उभा छेद दिला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये घडलेल्या ताज्या घटनांनी तेथे दहशतवादावर नियंत्रण मिळविल्याचा सरकारचा दावा तर उद्ध्वस्त केलाच पण तेथील सर्वसामान्यांच्या मनातील कित्येक वर्षांपासूनची अस्वस्थता दूर झाल्याच्या आशादायी चित्रातील रंगही उडवून लावले आहेत. यातून सरकारला व देशवासीयांनाही हाच संदेश मिळतो की, एखादे कलम असल्याने वा हटविल्याने ही अस्वस्थता जादूची कांडी फिरवल्यागत दूर करता येत नाही तर त्यासाठी वास्तवाशी भिडून जनसामान्यांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी कठोर परिश्रमाला व योग्य धोरण अंमलबजावणीला दुसरा कुठलाच पर्याय नाही. नेमके या वास्तवाकडेच विद्यमान सरकारचे दुर्लक्ष आहे. बंदुकीच्या बळावर गोळीला गोळीने उत्तर देता येईल पण जनतेचा विश्वास जिंकता येत नाही हे विरोधी पक्षात असताना वाजपेयी यांनीच बजावले होते व काश्मीरच्या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी ‘इन्सानियत, जम्हूरीयत व काश्मिरीयत’ची गरज असल्याचे सांगितले होते.
विद्यमान सत्ताधा-यांना आपल्याच पक्षाच्या या ज्येष्ठ व मार्गदर्शक नेत्याच्या इशा-याचे विस्मरण झाले आहे का? अशीच शंका ताजा घटनाक्रम व त्यावरील सरकारच्या प्रतिक्रियेने निर्माण होते. पूँछ परिसरात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात भारतीय लष्कराचे चार जवान हुतात्मा झाले. दहशतवाद्यांनी पोलिस व लष्कराला लक्ष्य करून हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. हे हल्ले रोखण्यात सुरक्षा यंत्रणांना अपयशच येते आहे आणि त्यातच या हल्ल्यांच्या चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयितांपैकी तीन नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे उघड झाले! यातून सामान्य नागरिकांचा रोष उफाळून आला व परिस्थिती चिघळली! लष्कराच्या छळामुळेच हे मृत्यू झाल्याचा दावा मृतांच्या नातेवाईकांनी केला आहे. ही घटना अत्यंत गंभीरच! मात्र, त्यावर गांभीर्याने कारवाई करण्याऐवजी लष्कर व स्थानिक प्रशासनाने त्यावर सारवासारवीची भूमिका घेतली. त्यातून या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतल्यावर लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांना तेथे धावून जावे लागले व या प्रकरणाच्या रीतसर चौकशीची घोषणा करावी लागली. या प्रकरणी एका ब्रिगेडियरला तूर्त निलंबित करण्यात आले आहे.
चौकशीच्या नावाखाली नागरिकांचा एवढा क्रूर छळ अक्षम्यच! उशिराने का असेना केंद्र सरकार, स्थानिक प्रशासन व लष्कराला त्याचे गांभीर्य लक्षात आले हे नशीबच म्हणायचे! अन्यथा अशा घटना ही खो-यात पुन्हा हिंसाचाराचा आगडोंब उसळण्याची नांदीच ठरू शकतात वा ठरतात! लष्करही जर दहशतवाद्यांप्रमाणेच वागणार असेल तर मग सामान्य जनता अशा लष्करावर विश्वास कसा ठेवणार व दहशतवाद्यांची दहशत झुगारून लष्कराला सहकार्य करण्यास कशी धजावणार? हा प्रश्नच! त्यामुळे घडल्या प्रकाराची अत्यंत पारदर्शक चौकशी होण्याची खबरदारी केंद्र सरकारने घ्यायला हवी! दोषींना कडक शिक्षा होईल याची दक्षता घ्यायला हवी! लष्कर, निमलष्करी दले, पोलिस हे अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीत काम करतात हे कुणीच अमान्य करणार नाही. मात्र, दहशतवादाशी लढताना केवळ त्यांचा खात्मा करण्याचीच नव्हे तर आपल्या कारवाईत सर्वसामान्य जनता भरडली जाणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी सरकार, लष्कर व स्थानिक प्रशासनावर आहे. त्याचा विसर पडल्यास दहशतवाद निपटून काढणे तर दूरच पण जनतेचा विश्वासच गमावून बसण्याची शक्यता जास्त! या घटनेत लष्कराने संशयित म्हणून ताब्यात घेतलेले नागरिक गुज्जर बकरवाल समाजाचे आहेत.
हा समाज कायमच कट्टर देशभक्त राहिलेला आहे. या समाजाच्याच पशुपालकांनी सर्वप्रथम कारगिलमधील पाकिस्तानची घुसखोरी उघडकीस आणली होती. काही महिन्यांपूर्वी या समाजाने काश्मिरात आरक्षण मिळू शकणा-या समाजाच्या नव्या अनुसूचीला विरोध केला. मोर्चेही काढले. काही पहाडी जमातींमुळे आपल्याला मिळणा-या सवलती हिरावल्या जातील, अशी भावना या समाजामध्ये तयार झाली आहे. त्यातून नवी अस्वस्थता निर्माण होते आहे. राज्यात अगोदरच असणा-या अस्वस्थतेत या नव्या अस्वस्थतेची भर परवडणारी नाही. त्यामुळे सरकारने गांभीर्याने व संवेदनशीलतेने हा गुंता दूर करायला हवा. जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा अतिरेकी कारवाया वाढण्यामागे पाकिस्तान आहे, हे ही उघड आहे. पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झाला असला तरी त्यांचा भारतात उपद्रव निर्माण करण्याचा धंदा अजिबात थांबलेला नाहीच! आता तर फायनान्शिअल टास्क फोर्सच्या ‘ग्रे लिस्ट’ मधून बाहेर आल्याने पाकिस्तानला नव्याने स्फुरण चढले आहे.
त्यामुळे साहजिकच दहशतवादाचा आलेख वाढतो आहे. तो निपटून काढण्यासाठी सरकारला कठोर पावले उचलावीच लागतील पण ती उचलताना नागरिकांचा विश्वास न गमावण्याची तारेवरची कसरतही यशस्वी करावी लागेल. या सगळ्या अस्वस्थेत देशांतर्गत राजकारणातून होणा-या भडकावू विधानांची व आरोपांचीही भर पडते. ३७० कलम रद्द करून चार वर्षे उलटली तरी सरकारला राज्यात निवडणुका घेता आलेल्या नाहीत. या निवडणुकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत घालून दिल्यावरही सरकार त्याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार असल्याचे दिसत नाही. निवडणूक घेऊन जनतेने निवडलेल्यांच्या हाती कारभार सोपविणे हा राज्यातील अस्वस्थता दूर करण्याचा एक चांगला पर्याय आहे. मात्र, विद्यमान सत्ताधा-यांना कशाची भीती सतावते आहे कोणास ठावूक? राज्याचे विभाजन करून झाले, मनासारखी मतदारसंघ पुनर्रचना झाली तरी निवडणुकीचा मुहूर्त काही निघत नाहीच! राज्यातील अस्वस्थता कमी करण्याच्या उपायांवर गांभीर्याने लक्ष केंद्रित करण्यावर भर देण्याऐवजी विद्यमान सत्ताधारी ३७० कलम हटविल्याचा आनंदोत्सव साजरा करण्यात, काश्मीर समस्येसाठी पंडित नेहरूंना जबाबदार ठरविण्यात व वास्तवाशी फारकत घेऊन या नंदनवनात स्वर्ग अवतरल्याची स्वप्ने रंगविण्यात मग्न आहेत. मग वास्तवातील अस्वस्थता कमी कशी होणार, हा प्रश्नच!
