नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला. तसेच या मसुद्यावर चर्चा करण्यासाठी बँकांना २६ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली. शेती कर्ज घेणा-या शेतक-यांसाठी हा बदल फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. दरम्यान, सोने तारण ठेवून कर्ज घेणा-या शेतक-याला तसेच इतरांची जमीन कसणा-या शेतक-याला यापुढे शेत कर्ज घेताना कठीण प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते. दरम्यान, शेतीसाठी कर्ज मागणी केल्यास बँकेचे अधिकारी संबंधित शेतक-यांच्या शेतात जाऊन पडताळणी करू शकतात. त्यामुळे कर्जप्रक्रिया अधिक कठोर बनण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सोने तारण ठेवून कर्ज घेण्याची प्रक्रिया तसेच स्वत:च्या नावावर एकही सातबारा नसणा-या शेतक-याला मिळणारे कर्ज बंद केले नाही. या दोन्हीही प्रकारचे शेत कर्ज पुढेही मिळत राहणार आहेत. विशेष म्हणजे यापुढे शेत कर्जासाठी अर्ज करणा-या शेतक-याला शासनाच्या अधिकच्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते. जर संबंधित शेतकरी सोने तारण ठेवून कर्ज घेत असेल तर अशावेळी संबंधित बँकेचे अधिकारी अर्जकर्त्या शेतक-याच्या शेतावर येऊन तपासणी करू शकतात. या तपासणीचा मुख्य मुद्दा असा की, संबंधित शेतकरी खरोखरच शेती करण्याच्या उद्देशाने शेत कर्ज घेत आहे का, याचा आढावा घेतला जाणार आहे.
यात जर अर्ज करणा-या शेतक-याकडे स्वत:ची जमीनच नसेल तर त्या शेतक-याला शेतकर्ज मिळवण्याची मुभा असेल. पण त्यासाठी संबंधित शेतक-याला अधिकचे कागदपत्र सादर करावे लागू शकतात. या कागदपत्रांची योग्य तपासणी झाल्यावरच संबंधित अर्ज कर्त्या शेतक-याला पात्र असल्यास शेत कर्ज प्राप्त होऊ शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सूचवलेल्या बदलांमुळे सामान्य शेतक-यांच्या कर्ज मिळविण्याच्या हक्कावर मोठा परिणाम होणार नाही. तसेच या नियमांमुळे संबंधित शेतक-यांना कर्ज मिळणे बंद होणार नाही. परंतु अधिकच्या तपासणीमुळे काही प्रकरणात एखाद्या शेतक-याने केलेले अर्ज फेटाळले जाऊ शकतात.
दस्तावेजात तफावत आढळल्यास अडचण
सोने गहाण ठेवून शेत कर्ज घेताना शेतक-यांना अधिकची माहिती द्यावी लागू शकते. जर माहितीत तफावत आढळली तर कर्ज रद्द होण्याचीही शक्यता आहे. दुसरीकडे जर स्वत:ची जमीन नसताना एखाद्या शेतक-याने शेत कर्जासाठी अर्ज केले, पण पुरवलेल्या दस्तावेजांमध्ये तफावत आढळली तर अर्ज फेटाळले जाऊ शकते.
कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वाढणार
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानुसार जर बँकांच्या कर्जाचा आधार १० हजार कोटी रुपयांनी वाढला तर प्राधान्य क्षेत्राला कर्ज देण्याचे उद्दिष्टही ४ हजार कोटी रुपयांनी वाढेल. यात शेती क्षेत्रासाठी १८०० कोटी रुपये, दुर्बल घटकांसाठी १२०० कोटी रुपये आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी ७५० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे बँकांचे उद्दिष्टही वाढवावे लागणार आहे.
