मुंबई : प्रतिनिधी
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणा-या खासगी स्कूल बसेसना येत्या नवीन शैक्षणिक वर्षापासून नियमावली निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निवृत्त परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती नेमण्यात आली असून त्यांना पुढील एक महिन्यात या संदर्भातील अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज दिली.
विद्यार्थ्यांना शाळेत नेण्यासाठी खासगी संस्थांमार्फत हजारो स्कूल बसेस चालविण्यात येतात. या स्कूलबसच्या माध्यमातून अनेक संस्थांचालक पालकांची आर्थिक लुबाडणूक करत असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत सरनाईक यांनी आज विभागाच्या अधिका-यांसमवेत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून खासगी स्कूल बसेससाठी नवी नियमावली निश्चित करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय झाला. तसेच यासंदर्भात सन २०११ मध्ये विद्यार्थी वाहतूक करणा-या रिक्षाचालकांची मनमानी रोखण्यासाठी मदान समितीने ज्या उपायोजना सुचवल्या होत्या त्या विचारात घेतल्या जाणार आहेत.
या सर्वंकष अहवालाच्या आधारे नवीन शैक्षणिक वर्षापासून स्कूल बसेससाठी नियमावली निश्चित केली जाणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या एकूण कालावधीपैकी १० महिने या स्कूल बसेस विद्यार्थी वाहतूक करतात. परंतु प्रत्यक्षात पूर्ण वर्षाचे शुल्क आकारले जाते. तसेच शालेय शुल्क आणि स्कूल बस शुल्क एकाच वेळी आकारले जात असल्याने त्याचा प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा पालकांवर पडतो, अशा पालकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे संबंधित स्कूल बस चालकांनी १२ महिन्यांऐवजी केवळ १० महिन्यासाठीचे विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क एकाच वेळी आकारता दर महिन्याला स्वीकारावे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहेत.
विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता महत्वाची
मध्यंतरी पनवेल आणि बदलापूरमध्ये घडलेल्या घटना या अत्यंत गंभीर आहेत. या घटना लक्षात घेता प्रत्येक स्कूल बसमध्ये पॅनिक बटन, आग प्रतिबंधक स्पिंकलर, जीपीएस यंत्रणा, सीसीटीव्ही कॅमेरा आदी उपकरणे असणे आवश्यक आहे. तसेच ज्या संस्था अथवा स्कूल बस चालक पालकांकडून विद्यार्थी वाहतुकीची शुल्क आकारतात, त्यांच्याकडे बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेराचे एकात्मक नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सर्वात महत्वाची असल्याने या सूचनांचा विचार करून समितीने आपला अहवाल सादर करावा अशा सूचना सरनाईक यांनी दिल्या आहेत.
