नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
चालू वर्षात तब्बल ५ टक्के घसरणीसह रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी घसरण सुरूच आहे. आजही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रुपया डॉलरच्या तुलनेत अक्षरश: धारातीर्थी पडला. त्यामुळे आज रुपयाची नीचांकी ९०.४३ एवढा नोंदला गेला. काल रुपया ९०.१५ वर बंद झाला होता. रुपयाची अभूतपूर्व घसरण झाल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची नीचांकी घसरण झाल्याने भारताचा आयातीवरील खर्च वाढणार असून इंधन खरेदीला फटका बसणार आहे. इतकेच नव्हे तर कंपन्यांना लागणारा कच्चा माल, सुटे घटक, धातू आणि रसायनाच्या किंमतीही वाढणार आहेत. उत्पादित वस्तूंच्या किंमती वाढणार आहेत. सततच्या परदेशी निधीच्या बाहेर जाण्यामुळे रुपयावर दबाव निर्माण झाला आहे.
२०२५ मध्ये आतापर्यंत रुपया ५.५ टक्क्यांनी कमकुवत झाला आहे. १ जानेवारी रोजी रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८५.७० वर होता आणि आता तो ९०.४३ वर पोहोचला आहे. रुपया घसरल्याने भारतासाठी आयात महाग होणार आहे. शिवाय परदेशात प्रवास करणे आणि शिक्षण घेणेदेखील महाग झाले आहे. जेव्हा रुपया डॉलरच्या तुलनेत ५० रुपये होता, तेव्हा अमेरिकेतील भारतीय विद्यार्थ्यांना ५० रुपयांना १ डॉलर मिळू शकत होता.
आता विद्यार्थ्यांना १ डॉलरसाठी ९०.४३ रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कापासून ते निवास आणि जेवणापर्यंत सर्व काही महाग होणार आहे.
रुपयाची घसरण होण्याची तीन प्रमुख कारणे आहेत. यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय आयातीवर ५० टक्के कर लादला, ज्यामुळे भारताचा जीडीपी विकास दर ६०-८० बेसिस पॉइंट्सने कमी होऊ शकतो आणि वित्तीय तूट वाढू शकते. यामुळे निर्यात कमी होऊ शकते आणि परकीय चलनाचा प्रवाह कमी होऊ शकतो. म्हणूनच रुपया दबावाखाली आहे.
परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) जुलै २०२५ पासून १.०३ लाख कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या भारतीय मालमत्ता विकल्या आहेत. हे अमेरिकेच्या व्यापार शुल्काबद्दलच्या चिंतेमुळे आहे. यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आहे. याचा फटकाही रुपयाला बसला. तेल आणि सोने कंपन्या हेजिंगसाठी डॉलर खरेदी करत आहेत. इतर आयातदार देखील टॅरिफ अनिश्चिततेमुळे डॉलरचा साठा करत आहेत. यामुळे रुपयावर दबाव येत आहे.
व्यापारी कराराबद्दल ठोस निर्णय नाही
एलकेपी सिक्युरिटीजचे व्हीपी रिसर्च अॅनालिस्ट जतीन त्रिवेदी यांनी भारत-अमेरिका व्यापार कराराबद्दल कोणतीही ठोस बातमी आलेली नाही आणि वेळापत्रक वारंवार पुढे ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळेच रुपयाची विक्री गेल्या काही आठवड्यात वेगाने होत आहे, असे म्हटले. तसेच धातू आणि सोन्याच्या विक्रमी किमतींमुळे आयात बिलात वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील उच्च शुल्कामुळे भारतीय निर्यातीची स्पर्धात्मकता बिघडली आहे, असेही ते म्हणाले.
आरबीआयचा हस्तक्षेप नाही
आरबीआयचा हस्तक्षेपही लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे, ज्यामुळे घसरण आणखी वाढली आहे. आरबीआय धोरण शुक्रवारी येणार आहे आणि बाजाराला अपेक्षा आहे की मध्यवर्ती बँक चलन स्थिर करण्यासाठी पावले उचलेल. तांत्रिकदृष्ट्या रुपया मोठ्या प्रमाणात जास्त विकला जातो. यातही जर भारताचा परकीय चलन साठा अमेरिकन चलन साठ्यातील डॉलरच्या रकमेइतका असेल तर रुपयाचे मूल्य स्थिर राहील, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे.
