मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सरकारमधील पाच मंत्र्यांना मंत्रालयात प्रशस्त दालन उपलब्ध करून देण्याच्या निर्णयामुळे अधिका-यांच्या दालनांवर संक्रांत आली आहे. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीवर मंत्रालयातून विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. याशिवाय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही मंत्रालय पोटमाळ्यावरील आपले दालन सोडावे लागणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये दोन उपमुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त एकूण ३३ कॅबिनेट आणि सहा राज्यमंत्री आहेत. गेल्या अडीच वर्षांनंतर मंत्रिमंडळाचा आकार वाढल्याने मंत्र्यांच्या दालनांसाठी मंत्रालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. जी जागा उपलब्ध आहे, ती पुरेशी नसल्याने मंत्र्यांनी आता दालनाची जागा वाढवून देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करताना सामान्य प्रशासन विभागाला मंत्रालयात स्वत:च्या विभागासाठी असलेल्या जागेवर पाणी सोडावे लागले आहे.
ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांना मंत्रालय मुख्य इमारतीत अनुक्रमे पोटमाळा क्रमांक १आणि पोटमाळा क्रमांक २ येथे दालन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या दोन्ही मंत्र्यांना आता जागा वाढवून देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा व्यास यांचे दालन पोटमाळ्यावरून मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावर हलविण्यात आले आहे. सीमा व्यास यांच्यासाठी चौथ्या मजल्यावरील प्रतीक्षा कक्षात तातडीने दालन तयार करावे, असे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत.
गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांना मंत्रालय विस्तारित इमारतीच्या दुस-या मजल्यावर दालन देण्यात आले आहे. या दालनात पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभागाचे कार्यासन कार्यरत आहे. या कार्यासनाला मंत्रालयाच्या तिस-या मजल्यावर स्थलांतरित करण्यात आले आहे. राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर आणि इंद्रनील नाईक यांना विधान भवनात दालन वितरित करण्यात आले होते.
या दोन राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या मागणीनुसार मंत्रालय विस्तारित इमारतीत सातव्या मजल्यावरील माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीचे दालन देण्याचा निर्णय झाला आहे. शिंदे समितीला अन्यत्र खासगी जागा उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर तत्कालीन महायुती सरकारने मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी तपासण्यासाठी शिंदे समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने कुणबी नोंदी सापडलेल्या कुटुंबाना इतर मागासवर्गाचे आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
