नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) आणि देशातील सर्वात मोठी सरकारी कंपन्यांपैकी एक ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशनचे (ओएनजीसी) पण खासगीकरण होऊ शकते. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीसाठी सरकारला कसलीच अडचण नसल्याचे वक्तव्य केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले. एका खासगी वृत्तवाहिनीला त्यांनी मुलाखत दिली. त्यावेळी त्यांनी सरकारचे खासगीकरणाबाबतचे धोरण स्पष्ट केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एसबीआय आणि ओएनजीसी सारख्या ब्लूचिप सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीला काहीच हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक उपक्रमातील महत्वाच्या कंपन्यामध्ये सरकारचा वाटा कमीत कमी ५० टक्के असावा, असाही सरकारचा आग्रह नसल्याचे मोठे वक्तव्य त्यांनी केले. यावरुन सरकारचे खासगीकरणाचे धोरण अधिक अधोरेखीत होते. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर लागलीच अर्थमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
सरकारी कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणुकीची जबाबदारी दीपमची म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंटची आहे. दीपम अनेक सरकारी कंपन्यांचे शेअर विक्री करत आहे. गेल्या काही वर्षात सरकारने अनेक कंपन्यांतील हिस्सेदारीची विक्री केली आहे. पण एअर इंडिया पूर्णपणे टाटा समूहाला विक्री करण्यात आली आहे.
खासगीकरणातून ५०,००० कोटी कमावण्याचे उद्दिष्ट
अंतरिम बजेट २०२४-२५ वर नजर टाकल्यास, सरकारने खासगीकरणातून ५० हजार कोटी कमावण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे समोर आले आहे. दीपमच्या आकड्यांवरुन हे धोरण स्पष्ट होते. त्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात २०२३-२४ मध्ये गुंतवणुकीतून सरकारला १२,५०४.३२ कोटींची कमाई झाली. सरकारने एकूण ५१,००० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पण कमाई उद्दिष्टाच्या केवळ २४.५ टक्केच झाली आहे. याचा अर्थ सरकारला योग्य खरेदीदार मिळत नसल्याने सरकारला खासगीकरणाचे घोडे दामटता येत नसल्याचे पण स्पष्ट होते. दुसरीकडे एलआयसी शेअर बाजारात उतरवूनही त्याचा फार मोठा फायदा सरकारला झाला नाही.
