लखनौ : उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या एका हास्यास्पद कामगिरीची सध्या देशभरात चर्चा सुरु आहे. उत्तर प्रदेशात पोलिसांनी एका आरोपीला अटक करण्याऐवजी चक्क महिला न्यायाधीशाला ताब्यात घेण्यासाठी कारवाई सुरु केली होती. काही वेळासाठी महिला न्यायाधीशाला हा सगळा प्रकार बघून धक्काच बसला होता. मात्र त्यानंतर महिला न्यायाधिशाने पोलिस कर्मचा-यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
उत्तर प्रदेशातील आग्रामध्ये एका पोलिस अधिका-याने निष्काळजीपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या. पोलिस अधिका-याने चोरीच्या आरोपींना शोधण्याऐवजी थेट न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आरोपी बनवले. बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने चोरीचा आरोपी राजकुमार उर्फ पप्पूविरुद्ध सीआरपीसीच्या कलम ८२ अंतर्गत अजामीनपात्र वॉरंट जारी करुन न्यायालयात हजर राहण्यासाठी निर्देश दिले होते. मात्र संबधित अधिका-याने आपले डोके वापरुन हा आदेश जारी करणा-या महिला न्यायाधिशालाच आरोपी बनवले.
उपनिरीक्षक बनवारीलाल या अधिका-याने अजामीनपात्र वॉरंट घेऊन न्यायाधीश नगमा खान यांचा शोध सुरु केला. २३ मार्च रोजी जेव्हा हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला तेव्हा हा धक्कादायक खुलासा झाला. पोलिस अधिका-याने अहवालात ‘आरोपी नगमा खान तिच्या घरी आढळली नाही, कृपया पुढील कारवाई करा, असे लिहीले होते. न्यायालयाने या निष्काळजीपणाला गांभीर्याने घेतले. अहवालात आरोपीच्या जागी न्यायाधीशाचे नाव पाहिल्यानंतर न्यायाधीश नगमा खान यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) नगमा खान पोलिसांवर चांगल्याच संतापल्या. पोलिसांच्या या निष्काळजीपणाबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.ज्या अधिका-याला कारवाई करायची होती त्याला ना प्रक्रिया समजते आणि ना आदेश कोणाविरुद्ध आहे हे माहित आहे. हा कर्तव्यातील स्पष्ट निष्काळजीपणा आहे असे नगमा खान यांनी म्हटले. नगमा खान यांनी पोलिसांच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत आग्रा रेंजच्या पोलिस महानिरीक्षकांना पत्र लिहून या प्रकरणाची माहिती दिली. आता या प्रकरणाची सुनावणी २६ एप्रिल रोजी होणार आहे.
