मुंबई : शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाला शेतकरी व स्थानिकांचा विरोध असेल तर हा प्रकल्प जनतेवर थोपवणार नाहीकिंवा रेटून नेणार नाही. तसेच फेरआखणी करता येईल का? याबाबतही विचार सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज स्पष्ट केले.
नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला अनेक जिल्ह्यांमध्ये विरोध होत आहे. हा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा अशी मागणी अनेक संघटनांनी केली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज ट्विट करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंर्त्यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. नागपूर-गोवा जोडणा-या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन सुरु आहे. हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा विचार करुन तसेच त्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. कुठलाही प्रकल्प जनतेवर थोपणार नाही अथवा रेटून नेणार नाही. समृध्दी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आम्ही जनतेला विश्वासात घेऊनच पूर्ण केला. त्यानुसार या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात ज्या ठिकाणी विरोध आहे, त्याची फेरआखणी करता येईल का? याचाही विचार करीत आहोत. मात्र जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पुढे नेणार नाही’’, असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे.
नागपूर-गोवा हा प्रस्तावित महामार्ग जवळपास ८०२ किलोमीटरचा आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यामधून जाणार आहे. यामध्ये १२ जिल्ह्यातील जवळपास २७ हजार हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. यामुळे शेतक-यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने या महामार्गाला शेतक-यांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. तसेच या महामार्गाच्या कामाचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल ५९ गावांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
