नव्या संसद भवनात झालेल्या घुसखोरीच्या घटनेनंतर देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली व ‘महाशक्ती’ म्हणवून घेणा-या देशाची पुरती लाज निघाली. मात्र, तेवढ्याने विद्यमान सरकारचे समाधान झालेले दिसत नाहीच! त्यामुळे विद्यमान मोदी सरकारने भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील खासदारांच्या एकगठ्ठा निलंबनाचा अत्यंत लाजीरवाणा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. यामुळे आता लोकशाहीची जननी म्हणवून घेणा-या भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत सध्या अवतरलेल्या मोदीयुगाची लक्तरे जगाच्या वेशीवर टांगली गेली आहेत. संसदेतील घुसखोरी प्रकरणी गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेसमोर निवेदन करावे, या विरोधी सदस्यांच्या मागणीत असे काय आक्षेपार्ह आहे की, ती सरकारने सरळ सरळ धुडकावून लावावी? खरं तर संसदेतील घुसखोरीच्या गंभीर व सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्यावर सरकारने स्वत:च पुढाकार घेऊन संसदेत निवेदन करायला हवे. सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी व चुका मान्य करून त्या तातडीने दूर करण्याची हमी देऊन देशाला आश्वस्त करायला हवे. सरकारने ही संवेदनशीलता तर दाखविली नाहीच. उलट गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी करणा-या विरोधकांवर निलंबनाचा वरवंटा चालवून आपल्यातला ठासून भरलेला अहंकारच दाखवून दिला आहे. घुसखोरी हा गंभीर मुद्दा आहे त्यावर राजकारण होऊ नये असा सल्ला पंतप्रधान एका वृत्तपत्राला पानभर मुलाखत देताना देतात.
मात्र, त्यांच्याच नेतृत्वाखालील सरकारला एवढ्या गंभीर प्रकरणातही विरोधकांच्या निवेदनाच्या मागणीचा योग्य मान राखून लोकशाही व्यवस्थेच्या मूल्यांची बूज राखावी वाटत नाही. उलट पहिल्या दिवशी लोकसभेतील १३ व राज्यसभेतील एका खासदाराचे निलंबन केल्यावर पंतप्रधान मोदी यांच्या याच मुलाखतीतील ‘नव्या संसदेत नियमांचे कठोर पालन झाले पाहिजे,’ ही या व्यक्त केलेल्या अपेक्षेला अक्षरश: आदेश मानून व त्याचा आपल्या सोयीचा सोयीस्कर अर्थ काढून एकाच दिवशी राज्यसभेतील ४५ व लोकसभेतील ३३ सदस्यांवर निलंबनाचा बुलडोझर हे सरकार चालवते. एवढा विक्रमही कमी पडला म्हणून की काय सलग तिस-या दिवशी पुन्हा ४९ विरोधी सदस्यांना निलंबित करण्याचा महापराक्रम विद्यमान सरकार करते. संसद अधिवेशनाच्या एका सत्रात १४१ विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचे निलंबन करण्याचा लाजीरवाणा विक्रम प्रस्थापित करून विद्यमान सरकारने भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत अवतरलेल्या ‘बुलडोझर संस्कृती’चे यथार्थ दर्शन देशातल्या व जगातल्या लोकशाहीवादी जनतेला घडवले आहे. अर्थात सरकारची एकंदर दादागिरी पाहता निलंबनाचा हा वरवंटा आणखी काही विरोधी खासदारांना बाहेर काढू शकतो. आमच्याकडे एवढे प्रचंड संख्याबळ आहे की, त्याच्या बळावर आम्ही तुम्हाला हवे तसे गप्प करू शकतो, असा संदेशच सरकारने आपल्या कृतीतून विरोधकांना दिला आहे.
या निलंबनाच्या कारवाईस विरोधी सदस्यांचा गोंधळ व बेशिस्त वागणूक कारणीभूत असल्याचा दावा सरकार करते. तो एकवेळ मान्यही केला तर विरोधकांची मागणीच उडवून लावून सरकारनेच ही गोंधळास अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून दिल्याचे वास्तव कसे नाकारता येईल? संसद अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी सरकारची आहे हेच सरकार पाशवी बहुमतामुळे विसरून गेले आहे काय? विरोधी सदस्यांच्या गोंधळाचे व बेशिस्तीचे कोणीही समर्थन करणार नाही कारण गोंधळ न घालताही त्यांना उपलब्ध असणा-या संसदीय आयुधांचा वापर करून ते सरकारला धारेवर धरू शकतातच. मात्र, त्याचवेळी सरकार म्हणून आपली असणारी जबाबदारी थेट वेशीवर टांगून विरोधकांवर निलंबनाचा बुलडोझर चालविणा-या व लोकशाही व्यवस्थेची सगळी मूल्यं अक्षरश: पायदळी तुडवून थेट दादागिरी करणा-या सरकारच्या या लोकशाहीतील ‘हुकूमशाही’चे तरी कसे समर्थन होणार? हा मूळ प्रश्न! २०१४ ला केंद्रात सत्ता मिळाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ‘विरोधकमुक्त भारताचे’ स्वप्न बघत आहेत.
काँग्रेसमुक्त भारताचा संकल्प करून व ती जाहीर सभा, प्रचारसभांमध्ये जाहीरपणे मांडून त्यांनी त्यांचे हे स्वप्न जनतेसमोरही ठेवले आहे. देशाच्या विकासासाठी मजबूत व स्थिर सरकार ही मखलाशीही त्यांनी केली आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत उत्तर भारताने त्यांच्या या आवाहनास प्रतिसाद देऊन त्यांना विक्रमी जागा बहालही केल्या. मात्र, दक्षिण भारतात त्यांच्या या मखलाशीची अद्याप डाळ शिजलेली नाहीच. सर्व प्रयत्न करून व सर्व शक्ती पणाला लावूनही दक्षिण भारतात दखलपात्र ठरू एवढीही कामगिरी काही केल्या मोदी-शहा या ‘अजेय’ मानल्या जाणा-या जोडीला करता आलेली नाही. या जोडीला बहुधा हेच शल्य डचते आहे. म्हणूनच मग भलेही ते एकीकडे जनता जनार्दनाच्या आदेशाचा तोंडाने जयघोष करीत असले तरी याच देशातील जनता जनार्दनाच्या आशीर्वादाने खासदार म्हणून निवडून येत संसदेत आलेल्या विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाचा बुलडोझर चालवून आपली खदखद बाहेर काढत असावेत! विशेष म्हणजे सोमवारी ज्या ७८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले त्यापैकी ११ खासदारांना संसदेच्या विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे.
याचाच अर्थ या ११ खासदारांना विद्यमान संसदेतून कायमचेच बाहेर करण्याचा टोकाचा विचार सरकार करते आहे. त्यामुळेच ‘विरोधकमुक्त संसद’ ही गेल्या साडेनऊ वर्षांतील अंतस्थ इच्छा मोदी सरकारने अखेर प्रत्यक्षात आणल्याचे जे टीकास्त्र विरोधकांनी सोडले आहे ते अतिशयोक्तीचे वा चुकीचे आहे, असे म्हणता येणार नाही. विरोधकांची ही टीका अवाजवी ठरवायची तर सरकारला ते संख्याबळाच्या जोरावर लोकशाहीत करत असलेली दादागिरी थांबवावी लागेल. तुमच्याकडे जर हवे ते मंजूर करून घेण्याएवढे संख्याबळही आहे व देशहित सर्वोच्च हीच तुमची कार्यपद्धती व तत्त्व आहे तर मग विरोधकांच्या प्रश्नांना वा टीकेला सरकार लोकशाही पद्धतीने का सामोरे जात नाही? हा खरा कळीचा प्रश्न! मात्र, पाशवी बहुमताने विरोधकांना कस्पटाप्रमाणेच वागविण्याची प्रवृत्ती विद्यमान सरकारच्या ठायी-ठायी मुरलेली दिसते आणि त्यातूनच सरकारने भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा सर्वांत लाजीरवाणा विक्रम करून लोकशाहीचीच लाज काढण्याचा पराक्रम केला आहे!
