मुंबई : राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आले होते. त्यामुळे चर्चांना उधाण आले होते. परंतु सरकारकडून हा निर्णय आता फिरवण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने या निर्णयात बदल केला असून एकनाथ शिंदेंचा आपत्ती व्यवस्थापन समितीत समावेश करण्यात येणार आहे.
मुंबईमध्ये २००५ मध्ये महापूर आला होता. या महापुरानंतर आपत्ती व्यवस्थापन समितीची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यातील आपत्तीच्या काळात ही समिती अत्यंत महत्त्वाची मानले जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आता महाराष्ट्रातील व्यवस्थापन समितीचे प्रमुख झाले आहेत. मात्र, एकनाथ शिंदे यांना यातून डावलल्याचे समोर आले होते. विशेष म्हणजे अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीच्या मंत्र्यांना या समितीमध्ये स्थान देण्यात आले. परंतु, आपत्ती व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका असणा-या नगर विकास खात्याचे मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता.
आपत्ती व्यवस्थापनात नगरविकास खात्याची भूमिका कायम महत्त्वाची असते. या खात्याचे मंत्री आणि अधिका-यांच्या माध्यमातून यंत्रणा आणि मदत संबंधित घटनास्थळापर्यंत पोहोचवली जाते. तरीही एकनाथ शिंदे यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमध्ये न घेतल्याने चर्चांना उधाण आले होते. एकनाथ शिंदे यांना आपत्ती व्यवस्थापन समितीमधून दूर ठेवल्यामुळे महायुतीत वाद निर्माण होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यामुळे आता नियमात बदल करून एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
पालकमंत्रीपदाचा वाद जैसे थे
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुती सरकारमधील अंतर्गत कलह आता चव्हाट्यावर येऊ लागला आहे. रायगड आणि नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. त्यातच आता एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदी असताना लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, शिवभोजन थाळी, आनंदाचा शिधा, लाडका भाऊ, महिलांसाठी गुलाबी रिक्षा आदी विविध योजना राबवल्या.
