मुंबई : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी स्थापन केलेल्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष व सदस्य यांच्यावर सुविधांचा वर्षाव करण्यात आला आहे. अध्यक्षांना महिना साडेचार लाख रुपये, तर सदस्यांना चार लाख रुपये मानधन, विमान प्रवास भाडे, वाहन, कर्मचारी वर्ग, स्वतंत्र कार्यालय इत्यादी भरघोस सुविधा देण्यात येणार आहेत. शिवाय चोवीस तास त्यांना सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व इतर न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांमध्ये शासनास कायदेशीर बाबीसंदर्भात मार्गदर्शनपर सल्ला देण्यासाठी निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड व निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे सदस्य आहेत. मंडळाचे कामकाज ९ नोव्हेंबर २०२३ पासून सुरू करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने मंडळाचे अध्यक्ष न्या. भोसले यांना दरमहा साडेचार लाख रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर सदस्य न्या. गायकवाड व न्या. शिंदे यांना प्रत्येकी चार लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. हे मानधन सल्लागार मंडळ कार्यरत असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी देण्यात येणार आहे.
सल्लागार मंडळाला कार्यालयासाठी दक्षिण मुंबईत ६००० चौरस फूट जागा उपलब्ध करून द्यायची आहे. त्याचबरोबर मंडळाच्या कामकाजासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचारी वर्ग, साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सल्लागार मंडळास साहाय्य करण्यासाठी अ‍ॅड. अभिजित पाटील, अ‍ॅड. अक्षय शिंदे,अ‍ॅड. वैभव सुगदरे, अ‍ॅड. अजिंक्य जायभाये या कायदेतज्ज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांनाही मानधन, प्रवास भत्ता व इतर अनुषंगिक सुविधा देण्यात येणार आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी (४ जानेवारी) त्यासंबंधीचा शासन आदेश काढला आहे.
