नवी दिल्ली : शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नवीन निवडणूक चिन्हे देण्याची मागणी केली. या याचिकेवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २५ सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे. यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, दोन राजकीय पक्ष एकाच निवडणूक चिन्हावर दावा करत असून न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही, त्यामुळे दोन्ही पक्षांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे.
शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना समान वागणूक मिळावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. ज्याप्रमाणे आपल्या पक्षाला नवे निवडणूक चिन्ह देण्यात आले आहे, तसेच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटासाठीही केले पाहिजे, असे त्या म्हणाल्या. खासदार सुळे म्हणाल्या की, राष्ट्रवादीने (एसपी) सर्वोच्च न्यायालयाकडे न्याय मागितला आहे. नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा शरद पवार गटाने हे पाऊल उचलले आहे.
जुलै २०२३ मध्ये, अजित पवार इतर अनेक आमदारांसह शिवसेना-भाजप सरकारमध्ये सामील झाले, ज्यामुळे शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडली. विभाजनापूर्वी शरद पवारांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादीचे निवडणूक चिन्ह घड्याळ होते. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक आयोगाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला राष्ट्रवादीचे नाव आणि घड्याळ चिन्ह वाटप केले होते.
तर १९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शरद पवार यांच्या गटाला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार’ हे नाव आणि तुतारी वाजवणारा माणूस हे निवडणूक चिन्ह म्हणून वापरण्याची परवानगी दिली होती. अजित पवार गटाला निवडणूक आयोगाने दिलेले निवडणूक चिन्ह ‘घड्याळ’ वापरण्यापासून रोखण्याची मागणी करणा-या शरद पवार गटाच्या याचिकेनंतर हा आदेश देण्यात आला आहे.