नवी दिल्ली : लोकसभेच्या या हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेच्या सुरक्षा त्रुटीवरून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. पंतप्रधान मोदी किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांनी सभागृहात या बाबतीत उत्तर द्यावे अशी मागणी विरोधक करत होते. त्रुटीवर चर्चेची मागणी करणाऱ्या १४१ विरोधी खासदारांना लोकसभा आणि राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, आतापर्यंत संसदेच्या दोन्ही सभागृहातून १४१ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत २५५ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
विषेश म्हणजे, कोणत्याही विषयावर चर्चेची मागणी करणाऱ्या खासदारांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईपेक्षा हे प्रमाण ४०० टक्के जास्त आहे. मनमोहन यांच्या कार्यकाळात सुमारे ५९ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. यात २८ काँग्रेसच्याच खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. लोकसभा अध्यक्षांना नियम ३७३, नियम ३७४ आणि नियम ३७४-अ अंतर्गत कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष नियम २५५ आणि नियम २५६ अंतर्गत कारवाई करू शकतात.
मोदींच्या कार्यकाळात निलंबनाचे विक्रम
पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक निलंबनाची कारवाई झाली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मोदी सरकारच्या कार्यकाळात आतापर्यंत २०६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे.
सिंग यांच्या कार्यकाळात ५९ खासदारांचे निलंबन
मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात ५९ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये लोकसभेतील ५२ आणि राज्यसभेतील ७ खासदारांचा समावेश आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजेच २००४ ते २००९ या काळात केवळ ५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. मनमोहन सरकारच्या काळात काँग्रेसच्या खासदारांना सर्वाधिक निलंबित करण्यात आले.
निवडणुकीच्या वर्षात निलंबनाच्या संख्येत वाढ
समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, निवडणुकीच्या वर्षात निलंबनाच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतून ३७ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. २०१८-१९ मध्ये हा आकडा वाढून ४९ झाला. २०१८-१९ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये निलंबनाच्या संख्येत जवळपास ३०० टक्के वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये आतापर्यंत १५५ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
