मुंबई (प्रतिनिधी) : ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे-जे करावे लागेल ते सर्व करण्याची आमची तयारी आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल व त्यावर निर्णय घेण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मराठा आरक्षणावर मागच्या आठवड्यात विधानसभेत ३ दिवस मॅरेथॉन चर्चा झाली. तब्बल १७ तास चाललेल्या या चर्चेत ७४ सदस्यांनी सहभाग घेतला होता. या चर्चेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज तपशीलवार उत्तर दिले. कुणबी प्रमाणपत्र, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणारी क्युरेटिव्ह पीटिशन, राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून सुरू असलेली मराठा आरक्षणाची तयारी व सध्या मराठा समाजासाठी सुरू केलेल्या विविध योजनांची मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. मराठा आरक्षणावर सभागृहात सखोल चर्चा झाली. सर्वच सदस्यांनी अत्यंत पोटतिडिकीने आपली भूमिका मांडली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे हीच सर्वांची भावना आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमचीही भावना असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर सर्व समाजाशी मिळून मिसळून मराठा समाजानं आजवर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, सामाजिक बांधणी घट्ट केली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लावला; पण गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सामाजिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न होत आहे. कुठल्याही दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण होणे हे राज्याला भूषणावह नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे तर आजिबातच शोभणारे नाही. महाराष्ट्रामध्ये कुठेही तणाव वाढणार नाही याची काळजी राज्यकर्त्यांनी, विरोधी पक्षांनी आणि एकूणच समाजानेही आजवर घेतली आहे. मराठा आरक्षणासाठी जे आंदोलन सुरू आहे त्याचा काही अपप्रवृत्तींनी फायदा घेऊ नये, यासाठी सर्वांनीच सावध राहण्याची गरज आहे. राज्यात शांतता, कायदा सुव्यवस्था, बंधुभाव कायम राहिला पाहिजे. कोणत्याही निमित्ताने समाजा-समाजात वितुष्ट येता कामा नये, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले.
बहुसंख्य मराठा समाज आजही मागासमुठभर राजकीय नेते अथवा लोकप्रतिनिधी म्हणजे मराठा समाज नव्हे तर बहुसंख्य मराठा समाज आजही मागे आहे. अल्प भूधारक शेतकरी, शेतमजूर, गिरणी कामगार, डबेवाले अशा अनेक क्षेत्रांत प्रामुख्याने मराठा समाज आहे. निसर्गाच्या आपत्तीमुळे आत्महत्या करणा-या शेतक-यांमध्ये बहुसंख्य मराठा समाजातील शेतकरी आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांमध्येही ४० टक्के लोक मराठा समाजातील आहेत त्यामुळे मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आम्हा सर्वांची भावना आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन तसं वचन दिलं आहे आणि आजही मी त्यावर ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तरीही मी अशीच शपथ घेतली असती, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
कुणबी प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींनाच, बोगस कागदपत्रे दिल्यास कारवाई
कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा १९६७ चा शासन आदेश आहे व त्या नुसारच प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ज्यांचे पुरावे मिळाले आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्रं द्यायला आपला कुणाचाही विरोध नाही. निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजामकालीन करार, त्या वेळच्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज या पुराव्यांची तपासणी कशी करायची हे न्या. शिंदे समितीने निश्चित केले आहे. पुराव्यांची तपासणी करून दाखले दिले जात आहेत. काही पुरावे मोडी, फारसी, उर्दूमध्ये होते त्याचे लगेच भाषांतर सुरू आहे. न्या. शिंदे समितीच्या समन्वयासाठी राज्यभरात १८५८ कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. त्यात ६६ हजार ६४४ अधिकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. न्या. शिंदे समितीचा पहिला अहवाल ३१ ऑक्टोबरला राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला तर दुसरा अहवाल समितीने काल आम्हाला सादर केला आहे. हा अहवाल विधी व न्याय विभागाला छानणी आणि विश्लेषणासाठी पाठवण्यात येईल व त्या नंतर मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांचा हक्क कुठेही डावलला जाणार नाही. पात्र व्यक्तीवर कुणी अन्याय करति असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल तसेज दाखले देण्याच्या प्रक्रियेत जर कुठे गैरव्यवहार झाला आणि पात्र नसतानाही दाखले देण्याचे प्रकार कुणी केले तर त्यांच्या वरही कठोर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महिनाभरात
मराठा समाजाला टिकणारे व कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सर्व्हेक्षणासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ३६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. युद्धपातळीवर हे काम पूर्ण करून महिनाभरात अहवाल येईल. हा अहवाल आल्यानंतर विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. मराठा, ओबीसी, धनगर समाजासाठी राबवण्यात येत असल्याच्या विविध योजनांची तपशीलवार माहिती देताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
