नागपूर : प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाचा विषय तापलेला असताना राज्य मागासवर्ग आयोगात राजीनाम्यांचे सत्र सुरूच असून आयोगाच्या ४ सदस्यांनंतर आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीच राजीनामा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. आयोगाच्या कामात सरकारमधील काही लोकांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप होत असताना अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्याने विरोधकांनी याच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. २४ डिसेंबरपर्यंत सरकारने निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा निर्णायक लढा सुरू करण्याचा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला. त्यामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक स्थितीचे सर्वेक्षण करण्याचे मोठे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपवण्यात आले. हे काम लवकर पूर्ण करावे यासाठी सरकारकडून सातत्याने आग्रह धरला जात असताना आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामा सत्र सुरू झाले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या दोन बैठका झाल्या; पण सर्वेक्षणाचे निकष व कार्यपद्धतीवरून आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद आहेत. यामुळे आतापर्यंत आयोगाच्या ४ सदस्यांनी राजीनामा दिला असून आता आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीही राजीनामा दिला.
आयोगाचे माजी सदस्य लक्ष्मण हाके म्हणाले की, मागासवर्ग आयोग हा स्वायत्त आयोग असून आयोगाची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी कोणते निकष आहेत? काय तपासले पाहिजे, यांची एक पद्धत आहे. सरकार मर्यादित कार्यक्षेत्रात काम करण्याचा आग्रह धरत होते. आयोगाच्या बैठकीत मतभेद झाले तेव्हा सरकारनें यात हस्तक्षेप केला. त्यामुळे आपण आयोगाच्या सदस्य पदाचा राजीनामा दिला होता, असे सांगितले. त्यामुळे विरोधकांनी यासंबंधी चौकशीची मागणी केली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर एसआयटी नेमून चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आयोगावर नेमका दबाव कोण आणत होते, असा प्रश्न उपस्थित केला.
४ डिसेंबरलाच दिला होता राजीनामा
निरगुडे यांनी ४ डिसेंबरलाच राजीनामा दिला होता. ९ डिसेंबरला सरकारने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला. पण आजपर्यंत याबाबत गोपनियता पाळण्यात आली होती. अध्यक्षांनीच राजीनामा दिल्यामुळे आयोगाचे अस्तित्वच धोक्यात आले.
मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना
राज्य मागासवर्ग आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली असून, अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीश सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्य सरकारने शुक्रे यांची नियुक्ती केली. शुक्रे यांच्याशिवाय ओमप्रकाश जाधव, मारुती शिंगारे, मच्छिंद्रनाथ तांबे यांची सदस्य म्हणून नेमणूक केली.
त्यावेळी कार्यकर्त्यांचा भरणा
महाविकास आघाडी काळात राज्य मागासवर्ग आयोग तयार झाला, तेव्हा तिन्ही राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते त्यात सदस्य झाले. आम्ही मागासवर्ग आयोग तयार केला, तेव्हा त्यात अभ्यासक घेतले होते. किल्लारीकर यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिल्यावर पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली. त्यामुळे तेच यांचे पॉलिटिकल मास्टर्स आहेत. राज्य सरकार मात्र मराठा आरक्षण देण्यावर ठाम आहे, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
एसआयटी नेमून चौकशी करा : उद्धव ठाकरे
आठ दिवसांपूर्वीच निरगुडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता मात्र, ही बाब सरकारने लपवून ठेवली. त्यांच्यावर कोणत्या २ आमदारांचा दबाव होता. त्यांच्या राजीनाम्यात काय दडलंय, हे पुढे आलेच पाहिजे. या राजीनाम्याची एसआयटी चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधान भवनात पत्रकारांशी बोलताना केली.
दबाव कोण आणत होते? : वडेट्टीवार
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी राजीनामा का दिला? त्यांच्यावर कोणता दबाव होता? असा सवाल करताना, या बाबत सरकारने स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. राज्य मागासवर्गीय आयोग हा ओबीसी रक्षणसाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. ४ तारखेला या आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा दिला. ९ तारखेला राजीनामा स्वीकारला. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. या सदस्यांनी सांगितले आमच्यावर दबाव टाकला जातो. आमच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. या बाबत सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे.
