मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. निर्मला सीतारामन यांनी सुमारे १ तास १४ मिनिटे चाललेल्या अर्थसंकल्पी भाषणामध्ये, युवा, शेतकरी, महिला, सेवाक्षेत्र, रोजगार, कर्ज आणि विशेष पॅकेज यासंबंधीच्या महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. एनडीएकडून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले असले, तरी विरोधक मात्र या अर्थसंकल्पावर टीका करत आहेत. देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला असून, आता महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कधी सादर होणार, याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. अजित पवार हे राज्याचे अर्थमंत्री असून, तेच अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले, याबाबत काही माहिती देण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रोसाठी १२५५.०६ कोटी, पुणे मेट्रोसाठी ६९९.१३ कोटी, एमयुटीपी प्रोजेक्टसाठी ५११.४८ कोटी, एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा यासाठी ७९२.३५ कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेसाठी ४००४.३१ कोटी, सर्वसमावेशक विकासासाठी इकॉनॉमिक क्लस्टरसाठी १०९४.५८ कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण जोडसुधार प्रकल्पासाठी ६८३.५१ कोटी, महाराष्ट्र ऍग्रीबिझनेस नेटवर्कसाठी ५९६.५७ कोटी, नागनदी सुधार प्रकल्पासाठी २९५.६४ कोटी, मुळा-मुठा नदी संवर्धनासाठी २२९.९४ कोटी, ऊर्जा कार्यक्षम उपसा सिंचन प्रकल्पसाठी १८६.४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही केवळ प्राथमिक माहिती. विविध मंत्रालयांची तरतूद तसेच रेल्वेची आकडेवारी सविस्तरपणे येईल, असेही सांगितले जात आहे.
लाडक्या बहिणीचा विचार करणार
महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प कधी सादर होणार, याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विचारण्यात आला होता. अजित पवार म्हणाले की, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा दुस-या आठवड्यात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. माझा शेतकरी आणि सर्वसामान्य यांचा विचार करून अर्थसंकल्प मांडणार आहे. माझ्या लाडक्या बहिणींचाही विचार करणार आहे. तरुण-तरुणींचा विचार करून हा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे. तरुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यक्रम घेत आहे, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील युवकांना होणार फायदा
महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये ५ लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा असून सुमारे १ कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत, असे म्हटले जात आहे.
