मुंबई : प्रतिनिधी
केंद्र आणि राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्तीय समतोल ठेवण्यात महत्वाची भूमिका बजावणा-या सहाव्या राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. या शिफारशींबाबत अहवाल सादर करण्यास या आयोगाला ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत असेल.
पाचव्या राज्य वित्त आयोगाची मुदत मार्च २०२४ मध्ये संपली होती. आता तब्बल वर्षभरानंतर सहावा राज्य वित्त आयोग गठीत केला जाणार आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नावाची राज्यपालांकडे शिफारस करण्याचे अधिकार मुख्यमंर्त्यांना देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आयोगाच्या सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकारीच्या श्रेणीपेक्षा कमी नसेल किंवा समतुल्य दर्जाच्या अधिका-याची नियुक्ती करण्यात येईल. आयोगाच्या कालावधीत आवश्यक पद निर्मिती करण्यास, आयोगाचे कामकाज अधिक परिणामकारकरीत्या चालण्यासाठी आवश्यक कार्यालय आणि आवर्ती-अनावर्ती खर्चासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करण्याचे मंत्रिमंडळाने मान्य केले.
सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करून राज्याकडून वसूल करायच्या कर, शुल्क, पथकर आणि फी यांच्यापासून मिळणा-या संविधानाच्या भाग नऊ तसेच ९-अ अन्वये, पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यात विभागून द्यायचे निव्वळ उत्पन्न, पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यात विभागणी करणे तसेच अशा उत्पन्नाची पंचायती आणि नगरपालिका यांच्या सर्व स्तरांवरील त्यांच्या हिश्श्यांचे वाटप करणे, याबाबत शिफारस करेल.
आयोगाला पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या चांगल्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी इतर काही संबंधित बाबीसंदर्भात शिफारशी करता येतील. केंद्रीय वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्य आयोगाला शिफारस करता येणार आहे. शिफारशी करतेवेळी करातील हिस्सा, शुल्क आणि सहाय्यक अनुदान निर्धारित करताना लोकसंख्या हा आधारभूत घटक असेल. त्यासाठी आयोग सन २०११ च्या जनगणनेतील लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेईल.
