मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली आहे. कर्ज आणि महसुली तूट नियंत्रणात व मर्यादेच्या आतच आहे. त्यामुळे याबाबतची टीका अनाठायी असल्याचे सांगताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेच्या उत्तरात दिली. लाडकी बहिण योजना बंद होणार नाही, उलट या योजनेची बँकांशी सांगड घालून महिलांना व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा करण्याचे सुतोवाचही त्यांनी केले.
मागच्या सोमवारी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावरील सर्वसाधारण चर्चेत विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी राज्याची आर्थिक स्थिती, कर्जाचा डोंगर, महसुली तुटीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. चर्चेला उत्तर देताना अजित पवार यांनी राज्याच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेच्या खुप कमी असल्याचे सांगितले. विकास प्रकल्पासाठी कर्ज घेणे आवश्यक असते. अर्थसंकल्पातून निधी देऊन प्रकल्प करायचे ठरवले तर बराच कालावधी लागतो व प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. अटल सेतू, कोस्टल रोड, समृद्धी महामार्ग यामुळे आपण उभारू शकलो.
केंद्र सरकारनेही बारा हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. राज्याची महसुली तूट ही मर्यादेच्या आतच आहे. राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढले आहे. २०२४-२५ या वर्षात ३ लक्ष २८ हजार कोटी एवढा जीएसटी जमा झाला. मागील वर्षाच्या तुलनेत तो १२.३ टक्के जास्त आहे. राजकोषीय तूटही ३ टक्क्याच्या मर्यादेत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला २०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन बसवण्याचा निर्धार केला आहे. महाराष्ट्राचा देशाच्या प्रगतीत पूर्वीपासून सिंहाचा वाटा राहिलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासाठी निश्चित केलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी महाराष्ट्र कुठेही कमी पडणार नाही अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
सर्व योजना सुरू राहणार
महायुती सरकारच्या महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या निकषात काही बदल करण्याचे संकेत अजित पवार यांनी यावेळी दिले. निवडणुकीच्या वेळी केलेल्या घोषणेनुसार पैसे दिले जातील. मात्र, ही योजना गरीब घटकांतील महिलांसाठी आहे. पण आर्थिक स्थिती चांगली असलेल्या काही जणींना या योजनेचा लाभ घेतला. आम्ही कुणाचे पैसे परत घेणार नाही; मात्र यामध्ये दुरुस्ती करावी लागेल, असे पवार म्हणाले. लाडकी बहीण योजनेसाठी पुरेसा निधी निश्चितपणे उपलब्ध करून दिला जाईल. महिला सक्षमीकरणासाठी उचललेले हे एक मोठ पाऊल आहे. लाडकी बहिण योजनेचे खाते उघडणा-या महिलांना मुंबई बँक १० ते २५ हजारापर्यंतची कर्ज देणार आहे.
राज्यात महिला आर्थिक विकास महामंडळासारखी संस्था आहे, जिल्हा सहकारी बँका आहेत, सहकारी बँका आहेत. ज्या महिलांना छोटा, मोठा व्यवसाय सुरू करायचा आहे, त्यांच्यासाठी लाडकी बहिण योजना जोडून कर्ज योजना त्यांनी काढावी. म्हणजे ही योजना केवळ मदतीची राहणार नाही तर त्यामधून महिलांचं सक्षमीकरण करण्याच्या बाबतीत आपण आणखी एक पाउल पुढे टाकू शकू असे आवाहन त्यांनी केले. या योजनेमुळे सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये वर्षाला महिलांच्या हातात जाणार आहेत. या माध्यमातून महिला सक्षम होईल, तिच्या कुटुंबाला हातभार लागेल आणि हा पैसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत येऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल,असे त्यांनी नमूद केले.
सर्वच योजनांचे वेळोवेळी पुनर्विलोकन होत असते. ज्या योजना कालबा ठरतात, त्या बंद कराव्या लागतात. कोविडमध्ये आपण काही योजना, सवलती सुरु केल्या. त्या कोविड संपल्यावर बंद कराव्या लागल्या. काही वेळा केंद्र शासनाकडून राज्याकडील योजनेप्रमाणेच लाभ देणारी नवीन योजना येते. योजनेची द्विरुक्ती नको व्हायला आणि राज्याचा खर्च वाचावा म्हणून आपली योजना आपण बंद करतो. पण कोणत्याही गरिबांसाठी सुरू केलेल्या लोककल्याणकारी बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
शेती, शेतक-यांना सर्वोच्च प्राधान्य
महायुती सरकारने शेती क्षेत्राला,शेतक-यांना कायमच सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच कृषीचा विकास दर दोन वर्षात ३.३ टक्क्यावरून, साडे आठ टक्क्यांवर गेला आहे.कृषी क्षेत्रात एआय तंत्रज्ञान, जलयुक्त शिवार, एक तालुका एक बाजारपेठ, सिंचनासाठी नदीजोड प्रकल्प, महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम, बांबू लागवड, मराठवाड्यातील शेतक-यांसाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड यासारख्या कार्यक्रमांसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्यात ४५ लाख कृषीपंपांसाठी मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला. या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ९ हजार ७०० कोटीची भरीव तरतूद केली आहे. देशात सर्वाधिक विक्रमी ११.२१ लक्ष मे. टनसोयाबीन खरेदी करण्यात आली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतक-यांना ५९११ कोटी मदत करण्यात आली. मोफत वीजसाठी १७८०० कोटी, नमो शेतकरी सन्मान योजनेकरीता ६०६० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. उद्योगात राज्य आघाडीवर आहे. पायाभूत प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उपयोजनांसाठी ४० टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित केलेली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समाज, धनगर, अपंग यांच्यासाठी देखील भरीव तरतुदी केलेल्या असल्याचे सांगताना, आम्ही अडीच वर्षात भरीव काम केले आणि त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीत तुम्ही सगळे ५० च्या निपटलात, असा टोला अजित पवार यांनी लगावला.
नवी दिल्लीत सांस्कृतिक भवन उभारणार
नुकतेच नवी दिल्लीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. या संमेलनात नवी दिल्लीत राहणा-या मराठी भाषिकांना एकत्र जमण्यासाठी, स्रेहमेळावे साजरे करण्यासाठी सांस्कृतिक भवन उभारण्याचा संकल्प मी बोलून दाखवला होता. त्यादृष्टीने कारवाई सुरू असून या आश्वासनाची मी नक्कीच पूर्तता करेन, असे पवार यांनी जाहीर केले. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्वाचे क्रांतीकारक, स्वातंर्त्यसेनानी आणि प्रतिसरकार स्थापन करणारे क्रांतीवीर नानासिंह पाटील यांच्या जयंतीचे हे शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. अशा या क्रांतीकारी व्यक्तीमत्वाच्या स्वातंत्र्यसेनानीचे, त्याच्या कर्तृत्वाला साजेसे स्मारक बहे तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली या ठिकाणी उभारण्यात येईल, अशी घोषणा अजित पवार यांनी आपल्या भाषणात केली.
