मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२५’ ला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या धोरणात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळया सवलती जाहीर करताना, टोलमध्येही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू, हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग(समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणा-या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना टोल पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमध्ये पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
पेट्रोलियम पदार्थांचे सतत वाढणारे दर, त्याच्या आयातीसाठी लागणारे परकीय चलन व प्रदूषण या सर्व बाबींना आळा घालण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यात धोरण केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. राज्यांनीही याबाबत काही निर्णय घ्यावेत असे केंद्राने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमडळाच्या बैठकीत आज इलेक्ट्रीक वाहन धोरणाला आज मान्यता देण्यात आली. २०३० पर्यंत हे धोरण लागू राहणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतूदीसही आज मान्यता देण्यात आली.
मोटार वाहन करात माफी
या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशिलता संक्रमण मॉडेल राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायू तसेच हरित गृह वायू उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे.
राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ किमी अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकी, तीन चाकी, चारचाकी (परिवहनेत्तर), राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस तसेच खासगी, राज्य-शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहने, चारचाकी (परिवहन -एम १), चारचाकी हलके मालवाहू वाहन, चारचाकी मालवाहू वाहने (एन २, एन ३) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतता, आर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणा-या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षीत आहे.
