मुंबई : प्रतिनिधी
विविध योजनांमधील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू तसेच वाळूची साठवणूक, रेतीचे उत्खनन आणि तिची ऑनलाईन विक्री करण्याऐवजी वाळूला लिलाव पद्धतीद्वारे परवानगी देणा-या राज्याच्या नव्या वाळू धोरणाला मंगळवार दि. ८ एप्रिल रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता नव्या धोरणात कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन आले आहे. यासाठी सुरवातीला विविध शासकीय, निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यानंतर पुढील ३ वर्षांत कृत्रिम वाळू बंधनकारक केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्याचे नवे वाळू धोरण आणण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नव्या वाळू धोरणाला मंजुरी देण्यात आली.
दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बेकायदा वाळू उपसा रोखण्यासाठी लिलाव पद्धत बंद करून तिची ऑनलाईन विक्रीचे धोरण आणले होते. मात्र, बावनकुळे यांनी आपल्या नव्या धोरणात वाळूचे ऑनलाईन विक्रीचे धोरण गुंडाळून ठेवले आहे. नव्या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल.
या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार. तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणा-या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या २८ मार्च २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही. तसेच जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी गटामधील वाळू सरकारच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना(घरकूल लाभार्थी), गावक-यांना त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामूहिक कामासाठी तसेच शेतक-यांना त्याच्या स्वत:च्या विहिरीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
परराज्यातून येणारी वाळू संनियत्रीत
हातपाटी-डुबी या पारंपरिक पद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत. पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणा-या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे.
कशी असणार रॉयल्टी?
केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणा-या वाळूसाठी प्रती ब्रास २०० रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास रुपये २५ प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे.
