अयोध्येतील मंदिरात आज (सोमवार) रामलल्लाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा होत असून, संपूर्ण देश राममय झाला आहे. या ऐतिहासिक सोहळ्याचे सर्वांना दुरून का होईना पण साक्षीदार होता यावे यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी सार्वजनिक सुटी जाहीर केली आहे. परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष व संघ परिवाराने या निमित्ताने देशभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून प्रचंड वातावरणनिर्मिती केली आहे. येणारी निवडणूक सरकारच्या दहा वर्षांच्या कामावर होणार की रामाच्या नावावर होणार? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. देशातील सध्याचे वातावरण बघता धर्माच्या राजकारणाला विरोध करायचा की नाही? या संभ्रमाच्या भोव-यात विरोधी पक्ष अडकले आहेत.
महाराष्ट्रात राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्याची धूम असली तरी अन्य मोठ्या घडामोडी सुरू असल्याने चित्र वेगळे आहे. मराठा आरक्षणाची लढाई निर्णायक टप्प्यावर आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘आर या पार’चा नारा देऊन मुंबईच्या दिशेने कूच केले आहे. २६ जानेवारीपासून ते मुंबईत आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. यासाठी मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मार्चमध्ये हजारो लोक सहभागी होत आहेत. हा मार्च मुंबईपर्यंत पोचेपर्यंत संख्या लाखोच्या घरात जाणार हे नक्की आहे. हे वादळ मुंबईत धडकले तर मुंबई ठप्प व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे २६ तारखेपूर्वी काही तरी ठोस निर्णय घेऊन या वादळाची दिशा बदलण्यासाठी सरकारची धावाधाव सुरू आहे. ओबीसींना न दुखावता मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान सरकारची कसोटी लागणार आहे.
सरसकट सर्व मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी सरकारला मान्य करता येणे शक्य नाही. पण ज्यांच्या जुन्या नोंदी सापडल्या आहेत, पुरावे आहेत अशा लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने काम सुरू केल्यापासून १ लाख ४७ हजार कुणबी नोंदी प्रमाणपत्रे संबंधिताना वितरीत करण्यात आले आहेत. ही संख्या जसजशी वाढतेय, तसतशी ओबीसींची अस्वस्थता वाढते आहे. त्यामुळे एकीकडे ही प्रमाणपत्रे देताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा नव्याने निर्णय घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यासाठी लक्ष घालत असले तरी सर्व्हेक्षणाची व्याप्ती लक्षात घेता त्याला काही कालावधी लागणार आहे.
त्यामुळे आम्हाला थोडा वेळ द्या, असे आवाहन सरकारकडून वारंवार केले जात आहे. पण यावेळी मुदत द्यायला जरांगे पाटील तयार नाहीत. गेल्या सात महिन्यांपासून सरकार केवळ वेळच मागत आहे. आता मराठा समाज थांबू शकत नाही. मुंबईत पोचण्यापूर्वी निर्णय घ्या, आता आरक्षण घेऊनच मी अंतरवालीला माघारी जाणार आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तोडगा निघाला नाही तर जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाला बसतील व त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून किमान ३० ते ४० लाख लोक मुंबईत पोचतील. त्यांनी शांततेत आंदोलन केले तरी मुंबईचे जनजीवन ठप्प होईल, अशी भीती प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारने बळाचा वापर करून मुंबईकडे निघालेल्या आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला तर परिस्थिती आणखी बिकट होईल, अशीही भीती आहे. सप्टेंबर महिन्यात जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरू केले होते. त्यांची प्रकृती खालावल्यामुळे बळाचा वापर करून रुग्णालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केल्यामुळे त्यांचे कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांच्यावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे राज्यभर तीव्र पडसाद उमटले व आंदोलनाचा वणवा राज्यभर पसरला. तशी चूक सरकार पुन्हा होऊ देणार नाही. या स्थितीत मार्ग कसा काढायचा या पेचात सरकार आहे. अयोध्येत गेल्यावर ‘अब राम ही जान बचाये, बेडा पार कराये’ अशी प्रार्थना करावी लागणार आहे.
उद्धव ठाकरे जनतेच्या न्यायालयात !
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने लागेल अशी अपेक्षा त्यांनी स्वत:ही केली नसेल. किंबहुना काय द्यायचा तो निर्णय द्या, पण लवकर द्या, म्हणजे आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात तरी जाता येईल, असाच त्यांचा व त्यांच्या सहका-यांचा सूर होता. विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांचा अंदाज चुकीचा ठरू दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयावर उद्धव ठाकरे यांनी अविश्वास दर्शवलेला नसला तरी तो निकाल आधी येणार की निवडणूक आधी येणार याबाबत त्यांना शंका वाटते आहे. त्यामुळे त्यांनी कायदेशीर लढाई लढतानाच आपले प्रकरण जनतेच्या न्यायालयात नेण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार त्यांनी मागच्या आठवड्यात पत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाची चिरफाड केली. घटनात्मक संस्थांचा गैरवापरावर टीका करताना.
या देशात लोकशाही राहणार की नाही ? असा सवाल केला. निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्षांसमोर दाखल केलेली, पण त्यांनी अमान्य केलेली कागदपत्रं लोकांसमोर ठेवली. काही चित्रफिती दाखवल्या. आमच्या पात्र-अपात्रतेचा निर्णय आता जनताच घेईल,असे सांगितले. राजकारण ही ‘पर्सेप्शन’ ची लढाई असते व त्यादृष्टीने आपली बाजू लोकांसमोर प्रभावीपणे मांडण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले आहे. येत्या दोन-तीन आठवड्यांत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीबाबतीतही निर्णय येणार आहे. तो यापेक्षा फार वेगळा असणार नाही, असा जाणकारांचा होरा आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात जनता अदालतीत आणखी एक प्रकरण दाखल होण्याची शक्यता आहे. जनतेचा फैसला कोणाच्या बाजूने लागणार हे तेव्हाच कळेल. पण महाराष्ट्रातील जनता अदालत सोपी नाही हे लक्षात आल्यामुळे की काय कोण जाणे, पण केंद्रातील नेत्यांचे महाराष्ट्रातील दौरे वाढले आहेत हे नक्की.
सरकारीला आजार, खाजगीचा बाजार !
गुणांच्या जीवघेण्या स्पर्धेत भरडल्या जात असलेल्या कोवळ्या मुलांना दिलासा देण्यासाठी खाजगी कोचिंग क्लासेसवर काही निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेऊन केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने एक नियमावली जाहीर केली आहे. यामुळे दहावीच्या आतील विद्यार्थ्यांसाठी कोचिंग क्लासेस चालवता येणार नाहीत. खाजगी क्लासेसची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, शिकवणी केंद्रातील सुविधा, त्यांची फीस, शिक्षकांची माहिती, त्यांची पात्रता, अभ्यासक्रम, अभ्यासक्रमाचा कालावधी, वसतिगृह या सर्वाचा तपशील जाहीर करणे बंधनकारक होणार आहे. गेल्या काही वर्षांत राजस्थानमधील कोटा शहर खाजगी कोचिंग क्लासेसचे केंद्र म्हणून पुढे आले असून, देशभरातील पालक आपल्या पाल्यांना तेथे पाठवत आहेत. अभ्यासाचा ताण, जीवघेणी स्पर्धा, घरापासून दूर राहिल्यामुळे येणारे दडपण यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून तेथे विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्रच सुरू होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्राची नियमावली असली तरी, हा अर्धवट उपाय आहे व त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा अहवालही योगायोगाने याच आठवड्यात समोर आला आहे.
‘प्रथम’ या संस्थेने ‘अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन’ म्हणजेच ‘असर’ या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष नुकतेच जाहीर केले. या सर्वेक्षणातून ज्यावर वर्षाला कोट्यवधी रुपये खर्च केला जातो त्या शैक्षणिक क्षेत्राची काय अवस्था आहे याचे विदारक दृश्य पुढे आले आहे. या अहवालानुसार माध्यमिक शाळेतील ६८ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार करता आला नाही, २१ टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तराचा मराठीतील परिच्छेद वाचता आला नाही, ३९ टक्के विद्यार्थ्यांना इंग्रजीतील वाक्ये वाचता आली नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील फक्त नांदेड जिल्ह्यात यावर्षी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. केवळ १२०० मुलांची तोंडी चाचणी करून महाराष्ट्रातही अशीच स्थिती आहे, असा निष्कर्ष काढल्याने त्याच्या अचूकतेबद्दल शंका व्यक्त होत आहेत. त्यात तथ्य असेलही. पण शिक्षणाकडे व विशेषत: सरकारी, निमसरकारी शाळांच्या दर्जाकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे तेवढे ते दिले जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिकांच्या शाळांमधूनच बहुसंख्य विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. काही ठिकाणी शैक्षणिक संस्थांच्या शाळा असत, पण त्यांचाही हेतू केवळ ज्ञानदान हाच होता. परंतु अलीकडच्या काळात खाजगी इंग्रजी शाळांचे मोठे पेव ग्रामीण भागातही फुटले आहे. त्यांची भरमसाठ फी भरण्याची क्षमता नसतानाही अनेक पालक पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या मुलांना अशा शाळांमध्ये घालतात. गुणांच्या जीवघेण्या स्पर्धेत पोरांना ढकलतात. खाजगी, रंगीबेरंगी पोशाख असलेल्या शाळांमध्ये मुलांना पाठवणे हे मोठेपणाचे प्रतीक समजले जाऊ लागले. पूर्वी सरकारी शाळांमधून विद्यार्थ्यांच्या चौफेर व्यक्तिमत्त्वाचा विकास हे मुख्य लक्ष होते. परंतु आता तशी स्थिती कोणत्याच शाळांमध्ये दिसत नाही. सरकारी शिक्षणव्यवस्था आजारी आहे व खाजगी लोकांनी बाजार मांडल्याचा आरोप नेहमी होतो. एकाच आठवड्यात समोर आलेल्या वरील दोन बाबींमुळे त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तबच केले आहे.
-अभय देशपांडे
