पुणे : प्रतिनिधी
राज्यात केंद्र सरकारच्या हमीभाव योजनेत नाफेड व एनसीसीएफ यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेला शेतमाल तसेच शेतक-यांच्या शेतमालाची साठवणूकही वखार महामंडळाच्या गोदामात होते, त्यामुळे आवश्यकतेनुसार गोदाम साठवणूक क्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने देशासह जागतिक पातळीवरील साठवणूक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करावा व त्यामाध्यमातून तांत्रिकदृष्टया अद्यावत साठवणूक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी नियोजन करावे असे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्य वखार महामंडळाच्या संचालक मंडळासोबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते,
राज्य वखार महामंडळ अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक दीपक शिंदे यांच्यासह महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात सद्यस्थितीत महामंडळाची उपलब्ध साठवणूक क्षमता ही स्वमालकीची १७.२२ लाख मेट्रिक टन आणि भाडेतत्त्वावरील ७.३३ लाख मेट्रिक टन अशी २४.५५ मेट्रिक टन आहे, येत्या काळात नवीन सुमारे ५२ हजार मेट्रिक टन साठवणूक क्षमतेचे गोदाम निर्मितीसंदर्भात व्यवहार्य नियोजन करावे. राज्यातील गोदामाचे रेटिंग करुन घ्यावे, असे ते म्हणाले. शेतक-यांना साठवणूक भाड्यामध्ये ५० टक्के आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना २५ टक्के सवलत दिली जाते.
साठवणूक केलेल्या मालास १०० टक्के विमा संरक्षण तसेच शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. धान्य साठवणूकीमुळे बाजारभाव उच्च असताना शेतक-यांच्या शेतमालाचा चांगला परतावा मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल. शेतक-यांनी गोदामामध्ये अधिकाधिक धान्य साठवणूक केल्यामुळे शेतक-यांचे अन्न धान्याचे कापणीनंतरचे नुकसान कमी होऊन त्यांच्या शेतमालास चांगला बाजारभाव मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल असे ते म्हणाले.
