नवी दिल्ली : दिल्ली स्पेशल पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट (डीएसपीई) कायद्यातील तरतुदींनुसार सीबीआयला कोणत्याही राज्यात तपस करण्यासाठी तेथील राज्य सरकारची संमती आवश्यक आहे. आता या कायद्यात बदल करण्यात यावा अशी शिफारस संसदीय समितीने सोमवारी केली आहे.केंद्रीय संसदीय समितीने सांगितले की, काही राज्यांनी संमती मागे घेतल्याने महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरोच्या (सीबीआयला) अधिकारक्षेत्रात लक्षणीयरीत्या मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत नवीन कायदा करण्याची तीव्र गरज आहे. सीबीआयला व्यापक अधिकार देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सीबीआय “राज्याच्या संमती आणि हस्तक्षेपाशिवाय” प्रकरणांची चौकशी करू शकेल.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय विभागाच्या संसदीय स्थायी समितीने म्हटले आहे की, सीबीआयच्या कार्यामध्ये निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या पाहिजेत जेणेकरून राज्यांना देखील भेदभाव वाटू नये. डीएसपीई कायद्याच्या कलम ६ च्या तरतुदीनुसार, राज्य सरकारे गुन्ह्यांच्या विशिष्ट श्रेणीतील तपासासाठी सीबीआयला सामान्य संमती देतात. सीबीआयला संमती डिक्रीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची संमती आवश्यक आहे आणि एजन्सी प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर अशी संमती घेते.
व्यापक अधिकार देण्याची गरज
डीएसपीई कायदा, १९४६ व्यतिरिक्त एक नवीन कायदा लागू करण्याची आणि राज्याच्या संमती आणि हस्तक्षेपाशिवाय अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला व्यापक अधिकार देण्याची गरज आहे, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
नऊ राज्यांनी संमती घेतली मागे
समितीने म्हटले आहे की, आजपर्यंत नऊ राज्यांनी सीबीआयला प्रकरणांच्या तपासासाठी दिलेली संमती मागे घेतली आहे. यामुळे महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निष्पक्ष आणि वस्तुनिष्ठपणे तपास करण्याच्या सीबीआयच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. यामुळे राज्यातील भ्रष्टाचार आणि संघटित गुन्हेगारीला प्रोत्साहन मिळेल.
