नवी दिल्ली : बाबा रामदेव यांच्या पतंजली योगपीठ ट्रस्टला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दणका बसलाय. न्यायालयाने अपीलीय न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. ज्यामध्ये ट्रस्टला योग शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आकारण्यात येणा-या प्रवेश शुल्कावर सेवा कर भरण्यास सांगितले होते.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सीमाशुल्क, अबकारी आणि सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण च्या अलाहाबाद खंडपीठाच्या ५ ऑक्टोबर २०२३ च्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
ट्रस्टचे अपील फेटाळून लावताना खंडपीठाने याविषयी निर्णय दिलाय. सुनावणी दरम्यान, ‘‘फी आकारलेल्या शिबिरांमध्ये योगासने करणे ही सेवा आहे, असे न्यायाधिकरणाने योग्य मानले आहे. या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे आम्हाला कोणतेही कारण दिसत नाही. अपील फेटाळण्यात आले आहे.’’ उएरळअळ ने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की पतंजली योगपीठ ट्रस्टने आयोजित केलेल्या निवासी आणि अनिवासी योग शिबिरांमध्ये सहभागी होण्यासाठी शुल्क आकारले जाते, म्हणून ते ‘आरोग्य आणि फिटनेस सेवा’ या श्रेणीमध्ये येते आणि ते सेवा करास जबाबदार आहे.
योगगुरू रामदेव आणि त्यांचे सहकारी आचार्य बाळकृष्ण यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत असलेला हा ट्रस्ट विविध शिबिरांमध्ये योग प्रशिक्षण देण्यात गुंतला होता. ट्रिब्युनलने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, योग शिबिरांसाठीचे शुल्क सहभागींकडून देणगी म्हणून वसूल करण्यात आले होते. ही रक्कम देणगी म्हणून जमा करण्यात आली असली तरी ती केवळ उक्त सेवा देण्यासाठी शुल्क होती. त्यामुळे ते शुल्काच्या व्याख्येत येते.
साडेचार कोटींचा कर भरावा लागणार
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त, मेरठ रेंज यांनी ऑक्टोबर, २००६ ते मार्च, २०११ या कालावधीसाठी दंड आणि व्याजासह सुमारे ४.५ कोटी रुपयांच्या सेवा कराची मागणी केली होती. याला उत्तर देताना ट्रस्टने असा युक्तिवाद केला होता की ते आजारांवर उपचार करण्यासाठी सेवा देत आहेत. ‘आरोग्य आणि फिटनेस सेवा’ अंतर्गत या सेवा करपात्र नाहीत, असे सांगण्यात आले. आता हे साडेचार कोटी रुपये पतंजलीला द्यावे लागणार आहेत.
