नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका घेतल्याचे अनेकदा पाहायला मिळते. याचाच भाग म्हणून गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात येत असल्याने योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार चांगलेच चर्चेत आहे. अनेक गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर बुलडोझर कारवाई करण्यात आल्याचेही पाहायला मिळाले. आता एका प्रकरणातील बुलडोझर कारवाईवरून सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला चांगलेच फटकारले.
प्रयागराजमधील एक वकील, एक प्राध्यापक आणि इतर काहींची घरे २०२१ मध्ये पाडल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज विकास प्राधिकरणावर चांगलेच ताशेरे ओढले. तसेच ही कारवाई बेकायदेशीर आणि असंवेदनशील असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. अशा प्रत्येक प्रकरणात पुढील ६ आठवड्यांत प्रत्येकी १० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले आहेत.
देशात कायद्याचे राज्य
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने देशात कायद्याचे राज्य आहे आणि कोणत्याही नागरिकाचे निवासी घर किंवा बांधकाम अशा प्रकारे पाडले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान ही प्रकरणे आमच्या विवेकाला धक्का देतात. राज्य सरकारने चुकीच्या पद्धतीने घरे पाडली, असे म्हटले.
१० लाख भरपाई द्या
आम्ही हे संपूर्ण प्रकरण बेकायदेशीर म्हणून नोंदवत आहोत. प्रत्येक प्रकरणात १० लाखांची भरपाई निश्चित केली पाहिजे. हे करण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. कारण या कारवाईमुळे संबंधित प्राधिकरण नेहमीच योग्य प्रक्रियेचे पालन करण्यासाठी नेहमी लक्षात ठेवेल. अपीलकर्त्यांचे निवासस्थान निर्दयीपणे पाडण्यात आले. अधिका-यांनी आणि विशेषत: विकास प्राधिकरणाने हे लक्षात ठेवले पाहिजे की निवारा मिळण्याचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम २१ चा अविभाज्य भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
