नवी दिल्ली : लोकसभेतून १४ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. याबाबत काँग्रेसने म्हटले आहे की, या खासदारांचा हाच गुन्हा होता की ते लोकशाहीच्या मंदिरात जनतेचा आवाज उठवत होते. मोदी सरकारला ते तिखट प्रश्न विचारत होते. बुधवारी संसदेच्या सुरक्षेचा भंग झाला, असा सवाल करणे हा गुन्हा ठरला आहे. या हलगर्जीपणावर सरकारने उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या खासदारांना निलंबित केले. मोदी सरकार प्रश्‍नांपासून पळ काढते आणि प्रश्न विचारणार्‍यांना दडपते, हे सर्वांना माहीत आहे. आताची कारवाई याचे उदाहरण आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
मोदी सरकारने हे जाणून घेतले पाहिजे की, काँग्रेस अशा कारवायांना घाबरत नाही. जनतेचा आवाज आम्ही रस्त्यावरून सभागृहापर्यंत बुलंद करत राहू, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. तसेच काँग्रेस नेते कार्ती पी चिदंबरम यांनी म्हटले आहे की, बुधवारी लोकसभेत जे घडले ते एक मोठी सुरक्षा चूक आणि गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश होते. बुधवारी काय घडले आणि सरकार काय पावले उचलत आहे, याची माहिती सरकारने येऊन सभागृहाला सांगावी अशी आमची मागणी आहे. मात्र, सरकार उत्तर न देण्यावर ठाम आहे.
ते म्हणाले की, एकतर पंतप्रधान किंवा गृहमंत्री यांनी याबाबत संसदेत बोलावे अशी आमची मागणी आहे. आमचा आवाज दाबण्यासाठी आणि निषेध केल्यामुळे, उर्वरित अधिवेशनासाठी सुमारे १५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन बुधवारी घडलेल्या घटना आणि भविष्यासाठी ते कोणती उपाययोजना करणार आहेत याबद्दल स्पष्ट विधान करावे अशी आमची इच्छा आहे, असे ते म्हणाले.
