सोलापूर : कोरोना काळात मास्क न घातल्याचा ठपका ठेवत खेडचे तत्कालीन तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांना निलंबीत करण्यातआले होते. कोरोनाकाळात नियमांचे उल्लंघन करणे तसेच नागरिकांशी सौजन्याने न वागणे असा ठपका बेडसे यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
निलंबन कालावधीत बेडसे यांनी खासगी नोकरी स्वीकारू नये किंवा धंदा अथवा व्यापार करू नये. तसे केल्यास निर्वाह भत्ता मिळणार नसल्याचे शासनाने निलंबणाची कारवाई करताना म्हटले होते. कारवाईच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. डिसेंबर २०२२ मध्ये मास्क न घातल्याचा फोटो प्रसिद्ध झाल्याने तहसिलदार बेडसे याचे जुलै २०२४ मध्ये निलंबन करण्यात आले होते. कोव्हिड गाईडलाईनचे उल्लंघन केल्याचा ठपका बेडसे यांच्यावर ठेवण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने हा ठपका हास्यास्पद असल्याचे सांगत बेडसे यांचे निलंबन रद्द करत त्यांना दिलासा दिला. निलंबनाच्या अजब कारणावर बोट ठेवत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
बेडसे हे सोलापूरमधील मोहोळ येथे तहसीलदार पदावर असताना कोविड नियमाचे उल्लंघन करणे, वकिलांना, सर्वसामान्य नागरिकांना अपमानास्पद वागणूक देणे आदी तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर बेडसे यांची विभागीय चौकशी सुरू होती. तब्बल दोन वर्षानंतर बेडसे यांना निलंबीत करण्यात आले होते. न्यायालयाने बेडसे यांचे निलंबन रद्द केल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
