नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरुन लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभेतील मिळून १४३ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यावरुन आता राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार यांनीही यावरुन भाजपवर जोरदार टीका करत कारवाई मागचे कारण सांगितले.
संसदेचे सदस्य नसताना काही लोक सदनमध्ये आले, या लोकांना पास कुठून मिळाला. ते सदनमध्ये कसे आले? याबाबत सरकारकडून माहिती मिळण्याची आवश्यकता होती. सदनचा तो अधिकार होता, आम्ही स्टेटमेंटची मागणी केली होती तेच त्यांनी दिलेली नाही. यामुळेच सदनमधील सदस्यांना निलंबित केले, आजपर्यंत अशी गोष्ट कधीही झालेली नाही, असा आरोप खासदार शरद पवार यांनी आज केला. खासदार शरद पवार म्हणाले, सध्या विरोधी पक्षाला दुर्लक्ष करुन काम करणे सुरू आहे. पण, देशाची जनता हे सर्व पाहत आहे. जी मिमिक्री केली ती सदनच्या बाहेर केली आहे. संसदेत बोलू दिले जात नाही. खासदारांनी सरकारला प्रश्न विचारले म्हणून त्यांना निलंबित केले. खासदारांचे असे निलंबन करणे चुकीचे आहे असेही खासदार पवार म्हणाले.
निलंबित खासदारांना प्रवेश नाही
लोकसभेने आतापर्यंत १४१ खासदारांचे निलंबन केले आहे. या खासदारांविरोधात आता आणखी एक कारवाई केली आहे. मंगळवारी लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. यात निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांना संसदेच्या चेंबर, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाण्यास मनाई केली आहे. लोकसभेतून एकूण ९५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. तर ४६ खासदारांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. या खासदारांवर संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. संसदेच्या कामकाजानंतर, इंडिया आघाडीने शुक्रवारी देशव्यापी सरकारविरोधी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. विरोधी पक्षनेते संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेवर सभागृहात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विधानाच्या मागणीवर ठाम आहेत आणि गदारोळ माजवत आहेत.
