मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्यातील जमीन हडप करण्यासाठी अमेडिया कंपनीने अनेक भानगडी केल्याचे सगळे पुरावे अस्थाना पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई का केली नाही? अजित पवार यांना पदावरून दूर का केले नाही? असे सवाल करताना सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी आज मुंढवा जमिन घोटाळाप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेन्द्र्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांचा २४ तासात राजीनामा घ्यावा अशी मागणी केली. त्यांनी राजीनामा घेतला नाही तर मी स्वत: दिल्लीला जाऊन गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहे. त्यांनी भेट दिली नाही तर त्यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचे दमानिया यांनी सांगितले.
अंजली दमानिया यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारावरून अजित पवार व पार्थ पवार यांच्यावर पुन्हा जोरदार हल्ला चढवला. अमेडिया कंपनीने केलेल्या घोटाळ्यांचे पुरावेच पत्रकार परिषदेत सादर केले. ही ४० एकर सरकारी जमीन आहे. अमेडिया कंपनीने त्याचा व्यवहार केला. फक्त ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरून हा व्यवहार करण्यात आला आहे. या कंपनीला एक डेटा सेंटर सुरू करायचे होते, असे सुरुवातीला एलओआय करताना सांगितले होते. जमीन विकत घेण्याचा विषयही काढलेला नाही.
आम्ही जमीन विकत घेतोय किंवा स्टॅम्प ड्युटीवर आम्हाला सूट द्या, अशी मागणी कुठेच नाही. तसेच कंपनीचे कागदपत्रे देताना जे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. त्यावर आम्ही डेटा सेंटर सुरु करत आहे, यात आम्ही डेटा मायनिंग करणार आहे. आमची गुंतवणूक ९८ लाखांची होणार आहे, त्यासाठी एलवाय द्या अशी मागणी अमेडियाने केली आहे, याकडे दमानिया यांनी लक्ष वेधले. परंतु, या व्यवहाराच्या नावाखाली अमेडिया कंपनीने घोटाळ्यावर केलेले घोटाळे बाहेर येत असून असे कित्येक व्यवहार झाले असतील आणि होऊ शकतात असा दमानिया यांनी केला.
…तर शहांच्या कार्यालयाबाहेर बसणार
अमेडिया कंपनीचे कारनामे समोर येत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चोवीस तासात घ्यावा अशी मागणी करतानाच अजित पवार यांनी केंद्रिय गृहमंत्री शाह यांची भेट घेऊन त्यांची बाजू मांडली आहे. पण नेमकी खरी बाजू काय आहे. यासाठी आपण सर्व कागदपत्रे घेऊन शाह यांची भेट घेणार आहे. त्यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या कार्यालयाला ई-मेल पाठवला आहे. त्यांनी वेळ दिला नाही तर जोपर्यंत भेट मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कार्यालयाबाहेर जाऊन बसणार आहे असा इशाराही दमानिया यांनी दिला.
नवीन चौकशी समिती नेमा
जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मात्र, या समितीमधील अन्य सदस्यांना दमानिया यांनी विरोध करीत नवीन समिती नेमण्याची मागणी केली. कारण या समितीमध्ये सहा पैकी पाच पुण्याचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्याऐवजी खारगे यांच्यासह एक निवृत्त न्यायाधीश, एक आयपीएस अधिकारी आणि महसूल विभागातील एक तज्ज्ञ अधिकारी यांची समिती नेमा. तसेच या समितीकडून दहा दिवसांत चौकशी करून अहवाल घ्या. त्यांना मुदतवाढ देऊ नका, अशी मागणीही दमानिया यांनी केली.
