मुंबई : वृत्तसंस्था
भूगर्भातील पाण्याच्या अतिउपशामुळे उदयास आलेला तापी खो-यातील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित होण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांची ही संयुक्त योजना आहे.
त्यामुळे आंतरराज्यीय पाणीवाटप व खर्चाच्या निराकरणाच्या दृष्टीने ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यामुळे हा प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून लवकरच घोषित होऊ शकतो. दरम्यान, दोन राज्ये आणि दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक सिंचन क्षमता असलेले प्रकल्प राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित करावेत, असे केंद्र शासनाच्या जलसंसाधन, नदी विकास, गंगा पुनर्स्थापना मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घोषित केले आहे.
त्यानुसारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तापी खो-यातील महाकाय जलपुनर्भरण योजना या प्रकल्पास राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून मान्यता मिळणे आवश्यक झाले आहे. तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्प यासाठी राज्य शासनाने १० मार्च रोजी अर्थसंकल्पामध्ये १९,२४४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मध्य प्रदेशातील नेपानगर, बु-हाणपूर, रावेर, यावल आणि चोपडा या तालुक्यांमध्ये भूगर्भातील उपलब्ध पाण्याचा वापर आणि जमिनीत जिरणारे पाणी यामधील तफावत महत्त्वाची आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली असता, उपरोक्त बाब समोर आली आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये या प्रकल्पाचा डीपीआर मध्य प्रदेश व महाराष्ट्राच्या संबंधित विभागांकडे पाठवण्यात आला होता. यात संग्रामपूर आणि जळगाव जामोद या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
प्रकल्पाची गरज का?
केंद्रीय भूजल मंडळाच्या १९९९ मधील निरीक्षण अहवालानुसार, सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याशी तापी नदीच्या पावसाळ्यातील पाण्याद्वारे महाकाय भूजल पुनर्भरण योजना राबविण्याची व्यवहार्यता तपासण्यात आली होती. तापी आणि पूर्णा नद्यांचे पावसाळ्यातील पुराचे पाणी खंबातच्या आखातात अरबी समुद्रात जाऊन मिळते. त्या पाण्याच्या जलपुनर्भरणाद्वारे भूगर्भात पाणी मुरवण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
