परभणी : वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विभागाची दि. १५ जुलै पासून पुनर्रचना करण्यात येणार असल्याचे आदेश २१ मे २०२४ रोजी काढण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार नांदेड जीएसटी कार्यालयातील ऑडीटची कामे छत्रपती संभाजीनगरला जोडण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. उपरोक्त निर्णयामुळे परभणी जिल्हा राज्यकर सहआयुक्त अपिले नांदेड यांच्याशी तोडून जालना राज्यकर सहआयुक्त जालना यांना जोडण्यात आला आहे.
परभणी ते नांदेड अंतर ७० किलोमीटर होते. परंतू या निर्णयामुळे आता करसल्लागार व व्यापा-यांना दुप्पट म्हणजे १५० किलोमीटर अंतरावरील जालना कार्यालयात जावे लागणार आहे. वरील निर्णयामुळे घोडे मेले ओझ्याने आणि शिंगरू मेले हेलपाट्याने अशी अवस्था परभणी जिल्ह्याची होणार असून याला करसल्लागार संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवित या संदर्भात सहायक राज्यकर आयुक्त परभणी धनंजय देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जीएसटी कायदा २०१७मध्ये लागू झाला आहे. तेव्हापासून नांदेड, लातूर, परभणी व हिंगोलीच्या जीएसटी विभागाचे ऑडीट विभागाचे कार्यालय नांदेड होते. परंतू मुंबईच्या राज्य जीएसटी आयुक्तांच्या आदेशान्वये छत्रपती संभाजीनगरला परभणी जिल्हा ऑडीटसाठी जोडला आहे. यामुळे व्यापारी, उद्योजक, अकाउटंट, करसल्लागार, सीए यांना आपल्या कामासाठी आता छत्रपती संभाजीनगरचे हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. हे वेळ आणि आर्थिक दृष्टीकोणातून अजितबात परवडणारे नाही. परभणी जिल्ह्याचे कामकाज नांदेड विभागाशी जोडलेले असणे सर्वदृष्टीने सोयीचे आहे.
परंतू परभणी जिल्ह्याला छत्रपती संभाजीनगरला जोडण्याने येण्याजाण्याचा वेळ, आर्थिक खर्च व शारीरिक श्रमाचा विचार करता ऑडिट करण्याचे कामकाज नाकीनऊ आणणारे होणार आहे. हा निर्णय करदाते, करसल्लागार, सीए यांच्यासाठी अतिशय त्रासदायक ठरणार असून वेळेचा मोठा अपव्यय होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय तात्काळ मागे घेवून ऑडिट कामासाठी पुर्ववत नांदेड विभागाला परभणी जिल्हा जोडण्यात यावा अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. सहायक आयुक्त राज्यकर परभणी धनंजय देशमुख यांना निवेदन देताना करसल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष सीए अरूणकुमार ओझा, सीए शाम धुत, संदीप भंडे, सीए रोहित मंत्री, अ‍ॅड. क-हाळे, एआयएफटीपीचे सहसचिव राजकुमार भांबरे आदि उपस्थित होते.
