नवी दिल्ली : शनिवारी (१ फेब्रुवारी २०२५) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात आयकर रचनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता १२ लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. या उपायांमुळे करदात्यांना आणि मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नवीन कर रचनेनंतर प्रत्यक्षात किती फायदा होणार? याबाबत अनेकांच्या मनात शंका आहेत. आपण या गोष्टी सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. आता १२ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरण्याची गरज नाही. नवीन करप्रणाली अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी ७ लाख रुपयांच्या कमाईवर कोणताही कर भरावा लागत नव्हता. स्टँडर्ड डिडक्शन फक्त ७५,००० रुपये ठेवण्यात आले आहे. पण, १२ लाखांच्या पुढे उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनाही अर्थमंर्त्यांनी दिलासा दिला आहे.
मोदी सरकारने केवळ १२ लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांनाच दिलासा दिलेला नाही.
तर १२ लाख ते ५० लाख वार्षिक उत्पन्न असणा-या करदात्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. १२ उत्पन्न असलेल्या करदात्याला ८० हजार रुपये फायदा मिळेल. तर १६ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या करदात्याला ५० हजार रुपयांचा फायदा होईल. हेच उत्पन्न २० लाख रुपये झाले तर ९० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. तर २४ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांचे आता १,१०,००० रुपये वाचतील. ५० लाखांपर्यंत कमावणारे करदाते १,१०,००० रुपये बचत करू शकतात.
आतापर्यंत काय होते?
सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. तर ३ ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के कर आकारला जातो. ७ ते १० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर भरावा लागतो. सध्या १० ते १२ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर १५ टक्के कर आकारला जातो.
