नवी दिल्ली : दूरसंचार विधेयक २०२३ बुधवारी लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक १३८ वर्षे जुन्या भारतीय टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेईल. या विधेयकात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून कोणत्याही देशाच्या किंवा व्यक्तीच्या दूरसंचार सेवेशी संबंधित उपकरणे निलंबित करण्याचा किंवा त्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार सरकारला देण्याची तरतूद आहे. याशिवाय आपत्कालीन परिस्थितीत मोबाईल सेवा आणि नेटवर्कवर बंदी घालण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
हे विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी तो सभागृहात चर्चेसाठी ठेवला होता. चर्चेनंतर बुधवारी ते कनिष्ठ सभागृहात मंजूर करण्यात आले. निलंबनानंतर बहुतांश विरोधी सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते.
