नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात येणा-या अर्थसंकल्पात करामध्ये काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
दरम्यान अर्थसंकल्पात जनतेचे लक्ष प्रामुख्याने आयकर घोषणा आणि सवलतीकडे असणार आहे. आयकरसंदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या सवलतीबाबत अर्थतज्ज्ञांची वेगवेगळी मते आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, सरकार पुढील महिन्यात सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर होणा-या अंतरिम अर्थसंकल्पात कर कपातीची रक्कम वाढवून करदात्यांना दिलासा देऊ शकते आणि महिलांसाठी काही स्वतंत्र कर सूट देऊ शकते. काही अर्थतज्ज्ञांचे असेही मत आहे की हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे, त्यामुळे प्राप्तिकराच्या बाबतीत कोणतेही बदल अपेक्षित नाहीत. अर्थमंत्री सीतारामन १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प असेल. सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीजचे अध्यक्ष सुदीप्तो मंडल यांनी पीटीआयला सांगितले की, अंतरिम बजेटमध्ये नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना आयकरावर थोडा दिलासा मिळू शकतो. स्टँडर्ड डिडक्शनची रक्कम वाढवून काही दिलासा मिळणे अपेक्षित आहे. पण गरीब आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना उत्पन्न मिळत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
अर्थसंकल्प निवडणुकीवर आधारीत?
करदात्यांना दिलासा देण्यासंदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरात लखनौच्या गिरी विकास अध्यान संस्थेचे संचालक प्रमोद कुमार म्हणाले की, याबाबत काहीही सांगणे कठीण आहे. आर्थिक घटकांव्यतिरिक्त, ते इतर अनेक गोष्टींवर देखील अवलंबून असते. मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी सादर करण्यात येणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने करदात्यांची मते आकर्षित करण्यासाठी काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात.
केवळ खर्चाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळेल
एनआर भानुमूर्ती, अर्थतज्ज्ञ आणि सध्या डॉ. बी.आर. आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स युनिव्हर्सिटी, बंगळुरूचे कुलगुरू म्हणाले की, हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. अशा स्थितीत करप्रणालीत फारसा बदल अपेक्षित नसावा, कारण वर्षभराचा अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत केवळ खर्चाच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळणे हाच त्याचा उद्देश असतो. त्यामुळे मला कर प्रणालीमध्ये कोणतेही बदल अपेक्षित नाहीत.
कलम ८८ सी अंतर्गत सूट?
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसी या आर्थिक संशोधन संस्थेतील प्रोफेसर लेखा चक्रवर्ती म्हणाल्या की, महिला मतदारांवर भर देताना, आयकर कलम ८८ सी अंतर्गत महिलांना काही स्वतंत्र कर सूट दिली जाऊ शकते. त्या म्हणाल्या की, आयकर भरणारे हे भारतीय लोकसंख्येचा एक छोटासा भाग आहेत, त्यामुळे महिला आणि पुरुषांसाठी कर सवलतीशी संबंधित घोषणांचा फारसा परिणाम होत नाही.
