मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. जसा अर्थसंकल्पाचा दिवस जवळ येत आहे, तशी त्यावर चर्चा रंगू लागली आहे. पण, बजेट म्हटले की सामान्य माणूस हा आपल्या डोक्याबाहेरचा विषय आहे असे म्हणून सोडून देतो. पण, खरचं अर्थसंकल्प इतका अवघड असतो का? तर अजिबात नाही. आपणही आपल्या घरातील बजेट तयार करत असतो. फरक इतका असतो की आपले बजेट फारच लहान आणि महिन्याचे असते. तर देशाचे १ वर्षाचे आर्थिक गणित मांडले जाते. तुम्हालाही हा अर्थसंकल्प सोपा वाटेल, फक्त त्यासाठी काही गोष्टी माहिती असणे आवश्यक आहे. या गोष्टी आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊ.
आपण आपल्या घरचे महिन्याचे आर्थिक बजेट मांडतो. यामध्ये सर्वात आधी आपले उत्पन्न किती? त्यानुसार महिन्याभरात होणार सर्व खर्च लिहिला जातो. जर महिन्याचा खर्च भागत नसेल तर आपण कुणाकडून तरी पैसे उसने घेतो. याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तर दर महिन्याचा संपूर्ण खर्च करुनही पैसे उरत असतील तर शिलकीचे बजेट म्हटले जाते. याप्रमाणे देशाच्या बजेटचेही २ भाग असतात. एक उत्पन्न आणि दुसरा खर्च. सरकार नियमित खर्च आणि योजनांव्यतिरिक्त काही लोककल्याणकारी योजनाही राबवते. या खर्चासाठी वेगळ्या माध्यमातून महसूल गोळा केला जातो. याला सेस किंवा उपकर असे म्हणतात. हा एखाद्या सेवा किंवा वस्तूवर आधीच लावलेल्या कराच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त कर म्हणून वसूल करते. उदा. अनेक राज्ये पेट्रोल-डिझेलवर सरकार सेस लावते. उपकराचे पैसे सरकार वेगळे ठेवते. हा देशाच्या कंसोलिडेटेड फंडचा भाग असतो. ज्यासाठी निधी गोळा केला जातो, त्यासाठीच खर्च केला जातो.
घरचे बजेट आणि देशाचे बजेट
जसे घरचा कर्ता पुरुष किंवा स्त्री आपल्या महिन्याचे बजेट सांगते. म्हणजे त्यांचा पगार किती आणि कुठे किती खर्च करायचे आहेत. त्याचप्रमाणे सरकार दरवर्षी संसदेत आपल्या जमा-खर्चाचा तपशील सादर करत असते. सामान्य भाषेत यालाच अर्थसंकल्प म्हणतात.
अर्थसंकल्पाचा गाभा
वित्त विधेयकाला अर्थसंकल्पाचा गाभा म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. हे अर्थसंकल्पीय सत्रात सादर केले जाते. यामध्ये बजेटमध्ये प्रस्तावित करांना लागू करणे, हटवणे, माफ करणे, रद्द करणे इत्यादींचा समावेश असतो.
उत्पादन शुल्क
देशात उत्पादन आणि त्याच्या विक्रीवर लावला जाणारा हा कर आहे. याला सेंट्रल व्हॅल्यू अ‍ॅडेड टॅक्सही म्हटले जाते. एखाद्या उत्पादनावर लावण्यात येणार इतर टॅक्स जसे की जीएसटी, सोडून हा कर वसुल केला जातो. ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा होते.
अधिकचे अनुदान
अनेकदा एखाद्या प्रकल्पाला मंजूर खर्चापेक्षा जास्त निधी हवा असतो, या अनुदानाला अ‍ॅक्सेस ग्रँट म्हटले जाते. अशावेळी संसदेत अ‍ॅक्सेस ग्रँटसाठी प्रस्ताव ठेवला जातो. हे अनुदान आर्थिक वर्ष संपण्याच्या आधी संसदेत ठेवले जाते. तर वास्तविक खर्च संसदेत अनुमोदित अनुदानापेक्षा अधिक झाल्यास अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय अ‍ॅक्सेस ग्रँटची मागणी सादर करतात.
