इम्फाळ : हिंसाचारग्रस्त मणिपूरमधील जनगणनेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केला आहे. न्यायालयाने ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत जनगणना प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. विविध संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनांची दखल घेत मणिपूर उच्च न्यायालयाने हा निर्देश जारी केला आहे. या निवेदनांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे आणि अवैध स्थलांतरामुळे राज्याच्या लोकसंख्येच्या रचनेत झालेल्या बदलांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हिंसाचारामुळे अनेक घरे रिकामी झाली आहेत किंवा त्यांचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी लोकसंख्येची, विशेषत: डोंगराळ भागातील लोकसंख्येची, फेरजनगणना करण्याची मागणी केली. हिंसाचार आणि रस्ते बंद असल्यामुळे या भागांतील वास्तविक लोकसंख्येचे अचूक मूल्यांकन होण्यास अडथळा येत आहे. शिवाय, याचिकाकर्त्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेची मागणी केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की जातीय हिंसाचारानंतर डोंगराळ भागात बेकायदेशीर गावे वसवली जात आहेत. या निवेदनात राज्यात कथित बांगलादेशी घुसखोरांच्या प्रवेशाचाही उल्लेख आहे, ज्यांनी स्थानिक महिलांशी विवाह केला आहे. कोणतीही जनगणना प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी अद्ययावत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
