बंगळूरू : केंद्र सरकार वक्फ कायदा-२०२४ मध्ये सुधारणा करणार असल्याची माहिती वक्फ दुरुस्ती कायद्यावरील संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी दिली असून खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी कर्नाटकातील समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. दिल्लीसारख्या राज्यातील शेतक-यांना वक्फ बोर्डाकडूनही अडचणी येत आहेत, असे वक्फ दुरुस्ती कायद्यावरील संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी सांगितले.
राज्यात प्रशासनाच्या सहकार्याने जमिनीच्या नोंदीमध्ये बदल करण्यात येत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. विजापूर जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या तक्रारी स्वीकारण्यापूर्वी हुबळी विमानतळावर ते म्हणाले की, राज्यातील शेतक-यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी कर्नाटकात आलो आहे. येथील शेतक-यांनी अनेक दशकांपासून न कसलेल्या जमिनींवर वक्फ बोर्ड अचानक दावा करत आहे. शेतक-यांनी त्यांच्या मालमत्तेचे तपशील आणले आहेत. ते शेतक-यांच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या नोंदींचा तपशील देत आहेत. शेतक-यांच्या तक्रारी स्वीकारणार आहे.
वक्फ बोर्ड ६०-७० वर्षांपासून कसत असलेल्या जमिनीवर दावा करत आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. वक्फ केवळ शेतक-यांच्या शेतजमिनीवरच नव्हे, तर पुरातन वास्तू विभागाच्या वारसास्थळांवरही दावा करत आहे. या सर्व घडामोडींची सत्यता जाणून घेऊन अहवाल देऊ. शेती, मठ आणि मंदिराच्या जमिनी वक्फ मालमत्तेत कशा रूपांतरित केल्या जात आहेत आणि या प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या नोंदी आणि उत्परिवर्तनात कसे बदल केले जात आहेत. राज्य प्रशासन आणि अधिकारी यांच्या सहकार्याशिवाय हे शक्य नाही. शेतजमीन, मंदिर मालमत्ता आणि ५०० ते १००० वर्षांपूर्वीच्या नोंदी असलेल्या जमिनी वक्फ मालमत्ता म्हणून कशा घोषित केल्या जात आहेत, यावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
