नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढल्यावर किंवा पैशांची गरज पडल्यावर ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य लोकांना कर्ज उभारावे लागते. त्याचप्रमाणे सरकारलाही कर्ज उभारावे लागते. भारत सरकारला पुढील ३ महिन्यांत म्हणजे जानेवारी ते मार्चदरम्यान ३ लाख ९४ हजार कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. भारत सरकार ट्रेझरी बिलांद्वारे ही रक्कम उधार घेणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या कॅलेंडरवरून ही बाब समोर आली आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत शासनाने २ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. दरम्यान, कर्ज उभारणीसाठी रिझर्व्ह बँक या ट्रेझरी बिलांचा लिलाव करणार आहे.
केंद्र सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत तब्बल २ लाख ४७ हजार कोटींचे कर्ज घेतले आहे. एकाच तिमाहीत कर्जाच्या गरजेत १ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाल्याचे समोर आले. एका तिमाहीत एवढी मोठी वाढ धक्कादायक आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. आता कर्जाची उभारणी करताना भारत सरकार ९१ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाद्वारे १ लाख ६८ हजार कोटी रुपये, १८२ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाद्वारे १ लाख २८ हजार कोटी रुपये आणि ३६४ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलाद्वारे ९८ हजार कोटी रुपये जमा करणार आहे. रिझर्व्ह बँक या ट्रेझरी बिलांचा लिलाव करणार आहे. भारत सरकारच्या सल्ल्यानुसार रिझर्व्ह बँक ट्रेझरी बिलांच्या लिलावाच्या वेळेत बदल करू शकते. हे केंद्र सरकारच्या गरजांवर अवलंबून असेल. याशिवाय रिझर्व्ह बँकही बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेते. त्यानुसार यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कर्जाची मागणी वाढण्याची वेगवेगळी कारणे सांगितली जात असली तरी अलिकडे कर्जाच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. हेदेखील प्रमुख कारण मानले जाते. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात कर्जाच्या संदर्भातील माहिती दिली आहे. या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार लोकांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शहरी भागांतील लोक ईएमआयवर वस्तू खरेदी करतात, असे मानले जाते. मात्र, ग्रामीण भागातील लोकदेखील मोठ्या प्रमाणात इएमआयवर वस्तू खरेदी करताना दिसत आहेत. ग्रामीण भागात कर्जबाजारीपणाचे प्रमाण जास्त असल्याची माहिती अहवालात सांगण्यात आली आहे.
सरकारचे ट्रेझरी बिल अल्पकालीन कर्ज साधन
ट्रेझरी बिल हे अल्पकालीन कर्ज साधन आहे. भारत सरकार ट्रेझरी बिलांद्वारे पैसे उभारत असते. सरकार त्याचा वापर अल्पमुदतीच्या कर्जासाठी करते. भारत सरकारच्या हमीमुळे ही एक सुरक्षित गुंतवणूक आहे आणि त्यात तरलता आहे. हे ९१ दिवस, १८२ दिवस आणि ३६४ दिवसांच्या कालावधीसाठी देता येते. बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ट्रेझरी बिलांचा लिलाव करते. राज्य सरकारांनाही संधी आहे. कधी-कधी याला राज्य विकास कर्ज असेही म्हणतात. सरकार दर तिमाही आधारावर ट्रेझरी बिलांमधून कर्ज घेण्याची योजना तयार करते. त्याचे कॅलेंडर रिझर्व्ह बँकेने तयार केले आहे.
